🔥 “हक नहीं तो चैन नहीं!” — मनोहरपुर में आदिवासी आक्रोश का विस्फोट

व्यवस्था के खिलाफ उबलता गुस्सा और अधिकारों की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है।

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

मनोहरपुर प्रखंड मुख्यालय बुधवार को उस समय जनाक्रोश का केंद्र बन गया, जब भारत आदिवासी पार्टी, पश्चिम सिंहभूम और क्षेत्र की ग्राम सभाओं ने मिलकर अपनी जायज मांगों को लेकर एक जबरदस्त एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
धरना स्थल पर गूंज रहे नारे साफ संकेत दे रहे थे— अब और इंतजार नहीं, हक चाहिए तो अभी चाहिए!

🎓 शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार — “कॉलेज है, लेकिन शिक्षक नहीं!”

धरना में सबसे बड़ा मुद्दा डिग्री कॉलेज मनोहरपुर की बदहाल स्थिति रहा।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा—
* कॉलेज में स्वीकृत पद हैं, लेकिन शिक्षक नहीं
* छात्र भविष्य को लेकर असमंजस में
* शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
👉 मांग साफ थी — सभी स्वीकृत पदों पर तत्काल शिक्षकों की बहाली करो, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा!

🌳 वनग्रामों के साथ अन्याय — “जंगल हमारा, अधिकार भी हमारा!”

सारंडा क्षेत्र के वनग्रामों को लेकर भी गुस्सा साफ दिखा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि:
* सालों से बसे गांवों को अब तक राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला
* सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है
👉 चेतावनी दी गई —
“अगर वनग्रामों को जल्द राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया, तो यह आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा!”

🆔 आधार सुविधा पर सवाल — “पहचान के लिए भी भटकना पड़ता है!”

छोटानागरा और जराईकेला जैसे इलाकों में स्थायी आधार केंद्र नहीं होने पर भी लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई।
* दूर-दराज जाने की मजबूरी
* गरीब और बुजुर्गों को भारी परेशानी
👉 मांग:
स्थायी आधार केंद्र तुरंत स्थापित किए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

🏥 स्वास्थ्य सेवाएं ICU में — “मशीन है, लेकिन चालू नहीं!”

मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति ने भी लोगों को आक्रोशित कर दिया।
* अल्ट्रासाउंड मशीन धूल खा रही
* ऑक्सीजन प्लांट निष्क्रिय
👉 ग्रामीणों ने कहा —
“सरकार सिर्फ उद्घाटन करती है, लेकिन सुविधा चालू कराने की जिम्मेदारी नहीं निभाती!”

📚 स्कूलों में शिक्षक संकट — “भविष्य अंधेरे में”

प्रखंड के उच्च एवं +2 विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी को लेकर भी आवाज बुलंद हुई।
👉 मांग रखी गई —
* सभी स्वीकृत पदों पर तत्काल नियुक्ति
* शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की ठोस योजना

🌲 अभ्यारण्य अधिसूचना पर चेतावनी — “पहले अधिकार, फिर अधिसूचना!”

झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित अभ्यारण्य अधिसूचना को लेकर भी विरोध तेज दिखा।
👉 प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट मांग:
पहले सभी वनग्रामों को वनाधिकार पट्टा दिया जाए
उसके बाद ही किसी अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी हो
👉 चेतावनी:
“बिना अधिकार दिए अगर अधिसूचना जारी हुई, तो उग्र आंदोलन होगा!”

📜 राज्यपाल से लेकर उपायुक्त तक भेजा गया मांग पत्र

धरना के दौरान:
* डिग्री कॉलेज से संबंधित मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया
* अन्य सभी मांगों को लेकर उपायुक्त को पत्र, बीडीओ के माध्यम से सौंपा गया

👥 जनसैलाब बना ताकत — महिलाएं भी रहीं आगे

इस आंदोलन में सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि आम ग्रामीणों और महिलाओं की भारी भागीदारी रही।
मुख्य रूप से उपस्थित रहे:
जिलाध्यक्ष सुशील बारला (नेतृत्वकर्ता)
जिला सचिव शांन्तिएल कान्डयबुरू
मानकी सोमनाथ सुरीन
बलदेव जाते, सुनील भेंगरा
गुलिया चेरोवा, गंगाराम होनहगा
पौल तोपनो, दीपक गुड़िया सहित सैकड़ों ग्रामीण

⚡ साफ संदेश — “अब चुप नहीं बैठेगा सारंडा!”

धरना प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि
👉 सारंडा और मनोहरपुर के लोग अब अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।