🔥 “हमारी जमीन, हमारा जंगल… फिर नौकरी बाहर वालों को क्यों?”

रांजाबुरु खदान बना आदिवासी अस्मिता की रणभूमि, JMM का खुला समर्थन

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

सारंडा के घने जंगलों के बीच स्थित रांजाबुरु लौह अयस्क खदान अब केवल खनन क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह आदिवासी अधिकारों की निर्णायक लड़ाई का मैदान बन चुका है।
‘रोजगार नहीं तो खनन नहीं’ के नारे के साथ 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन बंद चल रहा यह आंदोलन आज छठे दिन एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया, जब झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी Jharkhand Mukti Morcha (JMM) की पूरी पश्चिमी सिंहभूम जिला कमिटी आंदोलन स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के संघर्ष को खुला समर्थन दिया।
यह समर्थन सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक आंदोलन की आवाज पहुंचाने का ऐलान था।

🏴 JMM जिला कमिटी ने संभाला मोर्चा

28 फरवरी को JMM पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में पार्टी का पूरा जिला नेतृत्व रांजाबुरु खदान के अंदर आंदोलन स्थल पर पहुंचा। इस दौरान जिला सचिव राहुल आदित्य, उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, अशोक दास, जिला संगठन सचिव बृंदावन गोप, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रेम गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा चरण देवगम, सचिव आलोक अजय टोपनो, संयुक्त सचिव सोनू हरिवंश, झारखंड माइंस मजदूर यूनियन के महासचिव वीर सिंह मुंडा समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे।
आंदोलन स्थल पर पहुंचते ही नेताओं ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा—
“सारंडा के बेरोजगार युवाओं की मांग पूरी तरह जायज है।
यह केवल रोजगार की नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान की लड़ाई है।”

📞 उपायुक्त से फोन पर बात, त्रिपक्षीय वार्ता का ऐलान

जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम और जिला सचिव राहुल आदित्य ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त चंदन कुमार से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार खनन क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।
नेताओं ने कहा कि—
“हम राज्य सरकार के मंत्रियों और जिला प्रशासन से बात कर त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे।
समाधान निकलेगा, लेकिन यह समाधान ग्रामीणों के हक में होगा।”
यह बयान आंदोलनकारियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ।

✊ पहले भी मिला सामाजिक संगठनों का समर्थन

इससे पहले आंदोलन को आदिवासी संगठनों का भी खुला समर्थन मिल चुका है।
आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेंब्रम, जिला सचिव ओएबन हेंब्रम, मानकी-मुंडा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुवा, महासचिव चंदन होनहागा, सिकंदर तिरिया आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थीं।
इन नेताओं ने साफ कहा था—
“जिस जमीन से देश को लोहा मिल रहा है, उसी जमीन के बेटे भूखे क्यों रहें?”

⛏️ ठेका कंपनी पर गंभीर आरोप

ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि Steel Authority of India Limited (सेल), गुवा की रांजाबुरु खदान का संचालन कर रही ठेका कंपनी मां सरला पावर वर्क ने स्थानीय लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि—
लगभग 150 मजदूर, ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर बाहर से लाकर काम कराया जा रहा है।
प्रभावित गांवों से एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया गया।
नई खदान खोलने से पहले ग्राम सभा और जन सुनवाई का आयोजन नहीं किया गया।
यानी संविधान और पेसा कानून की खुलेआम अनदेखी की गई।

🚧 23 फरवरी से पूरी तरह ठप खदान

23 फरवरी की सुबह 7:30 बजे से सारंडा के 18 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रांजाबुरु खदान में प्रवेश कर उसे अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया।
यह सिर्फ खदान बंद करने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह संदेश था—
“अब बिना हमारी सहमति एक भी ट्रक नहीं चलेगा,
एक भी मशीन नहीं चलेगी।”

👩‍🌾 महिलाएं और बुजुर्ग भी डटे मोर्चे पर

यह आंदोलन सारंडा विकास समिति, जामकुंडिया–दुईया के बैनर तले चल रहा है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी मोर्चे पर डटे हुए हैं।
महिलाओं का कहना है—
“हमारे बच्चों को बाहर नौकरी ढूंढने भेजा जा रहा है,
जबकि हमारी जमीन से खदान चल रही है।”

❓ आंदोलन अब सवाल बन चुका है

यह आंदोलन अब केवल रोजगार की मांग नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर चुका है—
“क्या आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने का भी अधिकार नहीं?”
“हमारी जमीन से खनिज निकलेगा और हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे—यह अब नहीं चलेगा।”
ग्रामीणों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है—
“जब तक स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी,
खदान नहीं चलने देंगे।”

⚔️ नेतृत्व में मानकी-मुंडा परंपरा

इस आंदोलन का नेतृत्व सारंडा पीढ़ के मानकी लागुड़ा देवगम, मुखिया राजू शांडिल और कई गांवों के मुंडा कर रहे हैं।
यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि पारंपरिक आदिवासी नेतृत्व और सामूहिक निर्णय का प्रतीक बन गया है।

🧨 JMM का समर्थन बना प्रशासन के लिए चुनौती

JMM का खुला समर्थन अब इस आंदोलन को सिर्फ ग्रामीणों का विरोध नहीं रहने देता, बल्कि यह सत्ता और व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन गया है।
राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा है—
“अगर सरकार की अपनी पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है,
तो ठेका कंपनी किसके भरोसे खदान चलाएगी?”

🌍 यह लड़ाई सिर्फ रांजाबुरु की नहीं

रांजाबुरु खदान का आंदोलन अब पूरे सारंडा क्षेत्र के लिए प्रतीक बन गया है।
यह लड़ाई बताती है कि—
“विकास अगर विस्थापन और बेरोजगारी लाए,
तो वह विकास नहीं, बल्कि शोषण है।”

🔥 निर्णायक मोड़ पर आंदोलन

आज आंदोलन अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
JMM का समर्थन, सामाजिक संगठनों की भागीदारी और ग्रामीणों की एकजुटता ने यह साफ कर दिया है कि यह आंदोलन अब कमजोर नहीं पड़ेगा।
ग्रामीणों का ऐलान है—
“यह सिर्फ खदान की लड़ाई नहीं,
यह हमारी पहचान और भविष्य की लड़ाई है।”
रांजाबुरु खदान के भीतर गूंजता यह नारा अब पूरे सारंडा में फैल चुका है—
“हमारी जमीन, हमारा जंगल…
फिर नौकरी बाहर वालों को क्यों?”
और अब यह सवाल सिर्फ ठेका कंपनी से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा है।