🔥 “हमारी जमीन, हमारा जंगल… फिर नौकरी बाहर वालों को क्यों?”- आंदोलन का आठवां दिन

18 गांवों ने ठोकी हुंकार – ‘रोजगार नहीं तो खनन नहीं’, 75% स्थानीय हिस्सेदारी की मांग पर अडिग ग्रामीण।

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

🌳 सारंडा की खदान अब खनन क्षेत्र नहीं, संघर्ष का मैदान

सारंडा के घने जंगलों के बीच स्थित रांजाबुरु लौह अयस्क खदान अब केवल खनिज उत्पादन का केंद्र नहीं रही। यह खदान आज आदिवासी अधिकार, स्वाभिमान और भविष्य की निर्णायक लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है।
23 फरवरी से ‘रोजगार नहीं तो खनन नहीं’ के नारे के साथ शुरू हुआ अनिश्चितकालीन आंदोलन आठवें दिन एक नए राजनीतिक और सामाजिक मोड़ पर पहुंच गया है।
ग्रामीणों का साफ संदेश है—
“हमारी जमीन से खनिज निकलेगा, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे—अब यह नहीं चलेगा।”

🏴 राजनीतिक हलचल: आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे सत्ता पक्ष के नेता

इस आंदोलन ने अब सत्ता के गलियारों तक दस्तक दे दी है।
28 फरवरी को सत्तारूढ़ दल Jharkhand Mukti Morcha (JMM) की पूरी पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी आंदोलन स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को खुला समर्थन दिया।
आज 2 मार्च को झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री दीपक बिरुवा और JMM के जिला नेतृत्व के आंदोलन स्थल पर पहुंचने की संभावना है। इससे यह साफ हो गया है कि यह संघर्ष अब केवल स्थानीय विरोध नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव का बड़ा आंदोलन बन चुका है।

✊ JMM जिला कमेटी ने संभाला मोर्चा

28 फरवरी को JMM पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में पार्टी का पूरा जिला नेतृत्व रांजाबुरु खदान परिसर में पहुंचा।
इस दौरान जिला सचिव राहुल आदित्य, उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, अशोक दास, जिला संगठन सचिव बृंदावन गोप, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रेम गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा चरण देवगम, सचिव आलोक अजय टोपनो, संयुक्त सचिव सोनू हरिवंश, झारखंड माइंस मजदूर यूनियन के महासचिव वीर सिंह मुंडा समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे।
नेताओं ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा—
“यह केवल रोजगार की नहीं, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। सारंडा के बेरोजगार युवाओं की मांग पूरी तरह जायज है।”
जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने उपायुक्त चंदन कुमार से फोन पर बात कर खनन क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार में भागीदारी की मांग रखी।

⚔️ आदिवासी संगठनों का खुला समर्थन

इस आंदोलन को पहले ही कई सामाजिक और आदिवासी संगठनों का समर्थन मिल चुका है।
आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेंब्रम, जिला सचिव ओएबन हेंब्रम, मानकी-मुंडा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुवा, महासचिव चंदन होनहागा, सिकंदर तिरिया आंदोलन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ खड़े होने की घोषणा की।
इन संगठनों ने कहा—
“यह संघर्ष सिर्फ रोजगार का नहीं, बल्कि संविधान और पेसा कानून की रक्षा का आंदोलन है।”

⛏️ ठेका कंपनी और सेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप

ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि
Steel Authority of India Limited (सेल) की गुवा अंतर्गत रांजाबुरु खदान का संचालन कर रही ठेका कंपनी मां सरला पावर वर्क ने स्थानीय युवाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
ग्रामीणों के अनुसार—
लगभग 150 मजदूर, ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर बाहर से लाए गए हैं।
प्रभावित गांवों के एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया गया।
नई खदान खोलने से पहले ग्राम सभा और जन सुनवाई नहीं हुई।
संविधान के तहत मिलने वाले अधिकार और पेसा कानून की खुलेआम अवहेलना की गई।
ग्रामीणों का कहना है कि खदान की शुरुआत ही नियमों की लाश पर खड़ी की गई है।

👩‍🌾 महिलाएं और बुजुर्ग भी मोर्चे पर

यह आंदोलन केवल युवाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज का आंदोलन बन चुका है।
सारंडा विकास समिति, जामकुंडिया–दुईया के बैनर तले पुरुषों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी धरने पर डटे हैं।
महिलाओं की आवाज बेहद तीखी है—
“हमारी जमीन से खदान चले और हमारे बच्चों को बाहर मजदूरी करने भेजा जाए—यह अन्याय है।”
यह आंदोलन अब परिवार और भविष्य की चिंता का प्रतीक बन चुका है।

❓ अब आंदोलन पूरे सिस्टम पर सवाल

यह आंदोलन अब केवल रोजगार की मांग नहीं रहा।
यह सवाल बन गया है—
क्या आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर काम करने का अधिकार नहीं?
क्या खनिज सिर्फ कंपनियों के लिए हैं, स्थानीय लोगों के लिए नहीं?
क्या विकास का मतलब विस्थापन और बेरोजगारी ही है?
ग्रामीणों की चेतावनी साफ है—
“जब तक स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, खदान नहीं चलने देंगे।”

🏹 मानकी-मुंडा परंपरा में संगठित नेतृत्व

इस आंदोलन का नेतृत्व पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है।
इसमें मानकी लागुड़ा देवगम, मुखिया राजू शांडिल, मुखिया चांदमुनी लागुरी, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर चांपिया और विभिन्न गांवों के मुंडा—
जामदेव चांपिया, बुधराम सिद्धू, कुशो देवगम, मनचुड़िया सिद्धू, लेबेया देवगम, जानुम सिंह चेरवा, बिरसा चांपिया, राजेश टोपनो, डुरसू चांपिया, दुखिया सोरेन सहित सभी गांवों के ग्रामीण सक्रिय हैं।
यह आंदोलन किसी एक नेता का नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का आंदोलन बन चुका है।

🔥 मानकी लागुड़ा देवगम का आक्रामक बयान

इस आंदोलन की सबसे तेज आवाज बने मानकी लागुड़ा देवगम ने सीधे-सीधे सेल प्रबंधन, ठेका कंपनी और दलाल तंत्र पर हमला बोला।

उन्होंने कहा—

“सालों से हमारी जमीन पर खदान चल रही है, लेकिन हमारे गांव के युवाओं को एक अदद नौकरी तक नहीं मिली। बाहर से लोग लाकर मशीन चलवाई जा रही है और हम अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने के लिए तरस रहे हैं। यह विकास नहीं, यह लूट है।”

उन्होंने आरोप लगाया—

“कुछ दलाल ठेकेदार और नेता मिलकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दादा-बाप-बेटा और रिश्तेदारों को ठेकेदारी और नौकरी दिला रहे हैं। प्रभावित गांवों के आदिवासियों को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। यही लोग आदिवासी समाज को आपस में लड़ाकर राज कर रहे हैं।”

🏹 मुखिया राजू शांडिल का खुला अल्टीमेटम

मुखिया राजू शांडिल का बयान और भी आक्रामक था। उन्होंने कहा—

“हम आदिवासी अब सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रहेंगे। हम ठेकेदारी, ट्रांसपोर्टिंग, रैक लोडिंग और खनन से जुड़े हर काम में हिस्सेदार बनेंगे। हमारी जमीन पर कोई बाहरी आकर राज नहीं करेगा। अगर आज मंत्री जी आएंगे तो उनसे साफ कहा जाएगा—75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को हर काम में हिस्सेदारी दिलाए”

उन्होंने सीधा आरोप लगाया—

“सेल, गुवा प्रबंधन और उनके कुछ दलाल वर्षों से हमें आपस में लड़ाकर ठगते आ रहे हैं। ग्राम सभा के बिना खदान चालू करना गैरकानूनी है। यह संविधान का अपमान है। सेल और ठेकेदार से सूची मांगा जाएगा कि नई खदान से प्रभावित गांवों के कितने लोगों को रोजगार किस ग्राम सभा के माध्यम से दिया। अगर सूची बनाई भी है तो वो किसके इशारे पर ! क्या मानकी, मुंडाओं से सहमति ली गई, याये सूची सेल के दलालों ने दिया”

🔥 निर्णायक मोड़ पर आंदोलन

रांजाबुरु खदान के भीतर गूंजता नारा—
“हमारी जमीन, हमारा जंगल… फिर नौकरी बाहर वालों को क्यों?”
अब पूरे सारंडा क्षेत्र में प्रतिरोध की आवाज बन चुका है।
ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है—
“जब तक प्रभावित गांवों के आदिवासियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आंदोलन जारी रहेगा।”
यह संघर्ष अब सिर्फ खदान का नहीं, बल्कि आदिवासी पहचान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई बन चुका है।
रांजाबुरु खदान आज इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां फैसला होगा—
खनन चलेगा या आदिवासी अधिकारों की अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ेगी।