🔥 मंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन आंदोलन और तेज

रांजाबुरु खदान पर डटे रहे 18 से अधिक गांवों के आदिवासी, ‘रोजगार नहीं तो खनन नहीं’ का एलान बरकरार

रांची में व्यस्तता बनी वजह, अब एक-दो दिन में मंत्री दीपक बिरुवा के आने की संभावना

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

रांजाबुरु लौह अयस्क खदान पर चल रहा आदिवासी आंदोलन आज और अधिक आक्रामक रूप में सामने आया।
झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री दीपक बिरुवा के आज आंदोलन स्थल पर पहुंचने की संभावना थी, लेकिन रांची में व्यस्त सरकारी कार्यक्रमों के कारण वे नहीं आ सके।
इसके बावजूद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा।
आज सारंडा क्षेत्र के लगभग 20 गांवों के ग्रामीण आंदोलन स्थल पर डटे रहे और साफ शब्दों में कहा—
“ हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं।”
अब जानकारी मिल रही है कि मंत्री दीपक बिरुवा एक-दो दिन के भीतर आंदोलन स्थल पर पहुंच सकते हैं। इस खबर ने आंदोलन को और निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है।

🏴 20 गांवों की हुंकार: ‘रोजगार नहीं तो खनन नहीं’

आज आंदोलन स्थल पर जामकुंडिया, दुईया, राजाबेड़ा, रोवाम, तितलीघाट, लेंबरे, घाटकुड़ी, अग्रवां, नुइया, दोदारी, गंगदा समेत करीब 20 गांवों के ग्रामीण जुटे।
चारों तरफ एक ही नारा गूंजता रहा—
“हमारी जमीन, हमारा जंगल… फिर नौकरी बाहर वालों को क्यों?”
ग्रामीणों ने कहा कि मंत्री के न आने से निराशा जरूर हुई है, लेकिन संघर्ष की आग और तेज हो गई है।

✊ JMM समर्थन में, ग्रामीणों को चाहिए प्रबंधन से ठोस फैसला

इस आंदोलन को पहले ही सत्तारूढ़ दल Jharkhand Mukti Morcha (JMM) का समर्थन मिल चुका है।
28 फरवरी को पार्टी की जिला कमेटी आंदोलन स्थल पर पहुंची थी और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है—
“ अगर मंत्री आएंगे तो हम उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।”

⛏️ सेल और ठेका कंपनी पर गंभीर आरोप बरकरार
ग्रामीणों ने फिर दोहराया कि

Steel Authority of India Limited (सेल) की गुवा अंतर्गत रांजाबुरु खदान का संचालन कर रही ठेका कंपनी मां सरला पावर वर्क ने स्थानीय युवाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया है।
आरोप है कि—
करीब 150 मजदूर और ऑपरेटर बाहर से लाए गए हैं।
प्रभावित गांवों के युवाओं को एक भी नौकरी नहीं दी गई।
ग्राम सभा और जन सुनवाई के बिना खदान शुरू की गई।
पेसा कानून और संविधान का खुला उल्लंघन हुआ।

🔥 मानकी लागुड़ा देवगम का कड़ा बयान

मानकी लागुड़ा देवगम ने कहा—
“मंत्री आज नहीं आए, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जब वे आएंगे, तब हम साफ कहेंगे—75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को हर काम में हिस्सेदारी दिलाए, वरना खदान बंद रहेगी।”
उन्होंने आरोप लगाया—
“दलाल ठेकेदार और कुछ नेता मिलकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी और ठेकेदारी दे रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे बाहर मजदूरी करने को मजबूर हैं।”

⚔️ मुखिया राजू शांडिल का अल्टीमेटम

मुखिया राजू शांडिल ने कहा—
“आज मंत्री नहीं आए, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक-दो दिन में आएंगे तो फैसला लिया जाएगा। अब सिर्फ प्रबंधन से आश्वासन नहीं, लिखित समझौता चाहिए।”
उन्होंने चेतावनी दी—
“अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो खदान में आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और काम पूरी तरह ठप रहेगा।”

👩‍🌾 महिलाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी

आंदोलन स्थल पर महिलाएं और बुजुर्ग भी डटे रहे।
महिलाओं ने कहा—
“हमारे बच्चों का भविष्य इस लड़ाई से जुड़ा है। खदान चलेगी तो पहले हमारे बच्चों को नौकरी मिले।”

⚖️ अब सरकार की बारी

मंत्री दीपक बिरुवा के एक-दो दिन में संभावित आगमन को आंदोलन का टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है।
ग्रामीणों का साफ संदेश है—
“अगर मंत्री आएंगे और ठोस फैसला होगा, तो आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा जारी रहेगा।”
रांजाबुरु खदान आज सिर्फ खनन क्षेत्र नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान का रणक्षेत्र बन चुकी है।
अब सवाल यह है—सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी होगी या कंपनियों के साथ?
इसका जवाब अगले एक-दो दिन में मिलने की संभावना है।