मेघाहातुबुरु खदान में सिविल विभाग की लापरवाही उजागर — मजदूर संघ ने उठाई पारदर्शिता और गुणवत्ता पर गंभीर आपत्ति

आवास मरम्मत से लेकर सड़क निर्माण तक हर जगह अनियमितताओं के आरोप, चेतावनी—कार्रवाई नहीं तो उग्र आंदोलन करेगा संघ

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

मेघाहातुबुरु खदान क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के आवास और कॉलोनी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत लंबे समय से अधर में है। सिविल विभाग द्वारा बार-बार की गई शिकायतों और निविदा प्रक्रिया के बावजूद कार्यों का पूरा न होना अब बड़े विवाद का मुद्दा बन गया है। इस लापरवाही के खिलाफ झारखंड मजदूर संघर्ष संघ, मेघाहातुबुरु इकाई ने मुखर रूप से आवाज उठाई है और असैनिक विभाग की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

शिकायत दर्ज, निविदा भी जारी — फिर भी काम अधूरा क्यों?

संघ ने सवाल उठाया है कि जब कर्मचारियों की ओर से लगातार शिकायत दर्ज हो रही है और प्रबंधन की ओर से आवश्यक आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है, तब भी वर्षों से लंबित सिविल कार्य आखिर क्यों पूरे नहीं हो पा रहे?
नियम के अनुसार आवास आवंटन के बाद 15 दिनों के भीतर सभी मरम्मत कार्य पूरे होने चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल उलट है।

सामग्री की जानकारी छिपाने और निम्न गुणवत्ता के कार्य पर गंभीर आरोप

कर्मचारियों ने बताया कि मरम्मत के दौरान सीमेंट, बालू, गिट्टी जैसी निर्माण सामग्री की मात्रा की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जाती।
इसके अलावा निरीक्षण के लिए सुपरवाइज़र की तैनाती भी नहीं की जाती, जिसके कारण ठेकेदार द्वारा घटिया काम होने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं।

कई कर्मचारियों का कहना है कि बिना उचित मॉनिटरिंग के ठेकेदार मनमाने ढंग से सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आवासों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है।

गलत हस्ताक्षर दिखाकर बिल भुगतान का गंभीर मामला

संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार कार्य पूर्ण होने के बाद कर्मचारियों से हस्ताक्षर लिए बिना ही बिल भुगतान कर दिया जाता है।
कुछ मामलों में गलत हस्ताक्षर दिखाकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जिसकी कोई स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली मौजूद नहीं है। इससे वित्तीय अनियमितता की आशंका और भी गहरा जाती है।

सड़क निर्माण में भी गंभीर खामियां — कुछ दिनों में टूट जाती है सड़क

मेघाहातुबुरु क्षेत्र के कैंटीन से टाइम ऑफिस तक की सड़क की खराब गुणवत्ता पर भी संगठन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
संगठन के मुताबिक सड़क निर्माण होने के कुछ ही दिनों बाद सड़क उखड़ने लगती है। इससे साबित होता है कि सड़क निर्माण के दौरान मानकों की भारी अनदेखी की जा रही है।

बंद पड़े आवास, जर्जर सड़कें और अधूरा फेंसिंग कार्य—कर्मचारियों की मुश्किलें बरकरार

संघ द्वारा भेजे गए पत्र में कई अन्य समस्याओं का भी उल्लेख है, जिनमें शामिल हैं—

• वर्षों से बंद पड़े आवासों की तत्काल मरम्मत
• कॉलोनी की जर्जर सड़कों का पूर्ण पुनर्निर्माण
• अधूरी पड़ी चेन फेंसिंग और टाइल्स का कार्य पूरा करना
• कॉलोनी में स्वच्छता और बुनियादी रख-रखाव की नियमित व्यवस्था

कर्मचारियों का कहना है कि इन समस्याओं को कई बार उठाने के बावजूद इन पर ठोस कदम नहीं उठाए गए।

संघ का अल्टीमेटम—कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तय

अंत में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सिविल विभाग जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाता, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
संघ ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार अनसुना करना अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किसी भी बड़े विरोध कार्यक्रम की जिम्मेदारी असैनिक विभाग की ही होगी।

यह मामला कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील है। आगामी दिनों में प्रबंधन और सिविल विभाग का रवैया ही तय करेगा कि स्थिति शांत होगी या विरोध की आग और भड़क जाएगी।