🔥 सड़क के लिए पुतला दहन! जनआंदोलन की आग में क्या झुलसेगी सरकार !

अफसरशाही पर फूटा जनता का गुस्सा

रिपोर्ट: शैलेश सिंह।
झारखंड में विकास की तस्वीर एक बार फिर शर्मसार हो गई है। राज्य में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए आज हालात ऐसे बन गए हैं कि जनता को मंत्री का पुतला दहन करना पड़ रहा है। यह कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है जिसने तीन वर्षों से फाइलों को धूल चटाकर जनता को अंधेरे और कीचड़ भरे रास्तों पर चलने को मजबूर कर दिया।
जेटेया–कोटगढ़ सड़क निर्माण का मामला अब केवल सड़क का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह जनविरोधी अफसरशाही बनाम लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि की खुली लड़ाई बन चुका है।

⚡ तीन साल से अटकी सड़क, जनता की सहनशक्ति टूटी

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान विधायक सोनाराम सिंकु ने वर्ष 2023 में जेटेया–कोटगढ़ सड़क निर्माण की अनुशंसा की थी।
इसके आधार पर डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग को भेजी गई।
लेकिन सवाल यह है कि—
जब डीपीआर बन चुका था, मंत्री का आदेश हो चुका था, तो फिर सड़क क्यों नहीं बनी?
इसका जवाब जनता एक ही नाम में ढूंढ रही है—
तत्कालीन विभागीय सचिव के श्रीनिवासन।

🛑 मंत्री का आदेश, फिर भी फाइल ठंडे बस्ते में

वर्ष 2023 में तत्कालीन ग्रामीण कार्य मंत्री इरफ़ान अंसारी से विधायक सोनाराम सिंकु ने स्वयं सड़क निर्माण की स्वीकृति की मांग की। मंत्री ने विभागीय सचिव को स्पष्ट आदेश दिया कि प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाए।
लेकिन सूत्र बताते हैं कि—
सचिव के श्रीनिवासन ने मंत्री के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया और फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
यानी लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधि का आदेश अफसरशाही की दीवार से टकराकर गिर गया।

🔄 हेमंत सरकार पार्ट-2 में भी वही कहानी

हेमंत सोरेन सरकार पार्ट-2 बनने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग की कमान दीपिका पांडेय को सौंपी गई।
विधायक सोनाराम सिंकु ने उन्हें बधाई देते हुए फिर से जेटेया–कोटगढ़ सड़क निर्माण की अनुशंसा पत्र सौंपा। मंत्री दीपिका पांडेय ने गंभीरता दिखाते हुए—
विधायक का पत्र बॉब शीट में संलग्न कराया
संबंधित संचिका (फाइल) मंगवाई
स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया
लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई।
विभागीय सचिव के श्रीनिवासन ने स्वीकृति की प्रक्रिया को लटकाकर रख दिया।

💥 जब सब्र टूटा, तब सड़क की जगह पुतला जला

सालों की उपेक्षा और सरकारी चुप्पी के बाद जनता का आक्रोश फूट पड़ा।
पूर्व विधायक और आंदोलनकारियों ने ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडेय का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।
यह दृश्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है—
क्या मंत्री दोषी हैं या अफसरशाही?
क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि फाइलें दबाई जा रही हैं?
क्या सचिव मंत्री से भी ऊपर हो गये है?
सूत्रों का दावा है कि—
यह पुतला दहन वास्तव में मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि सचिव के श्रीनिवासन की लापरवाही का नतीजा है।

🧾 सूत्रों का बड़ा आरोप: जानबूझकर रोका गया विकास

सूत्रों के अनुसार, के श्रीनिवासन को बार-बार विधायक सोनाराम सिंकु द्वारा मंत्री इरफ़ान अंसारी और मंत्री दीपिका पांडेय से आदेश दिलवाया गया, लेकिन इसके बावजूद फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया गया।
इससे बड़ा सवाल यह उठता है—
क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर किया गया विकास अवरोध?
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने से—
* बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी
* मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत
* बरसात में गांव टापू बन जाता है
* व्यापार और रोजगार पर असर पड़ता है

🗣️ जनता का सवाल: अफसरशाही सरकार से ऊपर है क्या?

आज स्थिति यह है कि जनता यह पूछ रही है—
* अगर मंत्री का आदेश भी सचिव नहीं मानता, तो शासन कौन चला रहा है?
* क्या लोकतंत्र फाइलों में कैद हो गया है?
* क्या विकास केवल भाषणों तक सीमित है?
यह आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी है कि—
अफसरशाही की मनमानी अगर नहीं रुकी, तो ऐसे आंदोलन पूरे राज्य में फैल सकते हैं।

🏛️ विधानसभा में उठेगा मामला

सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा बजट सत्र में विधायक सोनाराम सिंकु जेटेया–कोटगढ़ सड़क मुद्दे को जोरदार तरीके से सदन में उठाएंगे।
सूत्रों अनुसार उनका स्पष्ट कहना है कि—
यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि जनता के साथ हुए विश्वासघात का मामला है।
विधानसभा में यह सवाल गूंजेगा कि—
* तीन साल से फाइल क्यों अटकी?
* जिम्मेदार अधिकारी कौन है?
* क्या सरकार कार्रवाई करेगी?

⚠️ सरकार के लिए सियासी खतरे की घंटी

पुतला दहन की घटना केवल स्थानीय विरोध नहीं है, बल्कि यह सरकार की छवि पर सीधा हमला है।
अगर समय रहते—
* दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई
* सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली
तो यह मुद्दा राजनीतिक विस्फोट का रूप ले सकता है।

✊ आंदोलनकारियों की चेतावनी

आंदोलनकारियों ने साफ कहा है—
“अगर जल्द सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली, तो आंदोलन और तेज होगा। जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी तक प्रदर्शन होगा।”
यह चेतावनी सीधे-सीधे ग्रामीण कार्य विभाग और राज्य सरकार को दी गई है।

🔍 दोष मंत्री का या सचिव का?

इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही निकलता है कि—
* मंत्री ने आदेश दिया
* विधायक ने बार-बार पत्र लिखा
* डीपीआर तैयार हुआ
* फिर भी सड़क नहीं बनी
तो दोष किसका है?
जनता और आंदोलनकारियों का एकमत आरोप है—
इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार तत्कालीन सचिव के श्रीनिवासन हैं।
आज मंत्री का पुतला जला, लेकिन असली गुस्सा उस अफसरशाही पर है जिसने विकास को फाइलों में दफना दिया।

🛣️ अब सवाल यही है:

क्या सरकार सचिव की भूमिका की जांच करेगी?
क्या जेटेया–कोटगढ़ सड़क को हरी झंडी मिलेगी?
या फिर झारखंड में सड़क के लिए पुतला दहन ही नई परंपरा बन जाएगी?
जनता इंतजार नहीं करेगी।
अब जवाब चाहिए—और वो भी सड़क के रूप में, बयान के रूप में नहीं।