सारंडा की औद्योगिक नगरी में संचार व्यवस्था ध्वस्त, नेटवर्क रहते भी नहीं हो पा रही बातचीत

जियो-एयरटेल की सेवाओं पर फूटा गुस्सा, शिकायतों का नहीं हो रहा समाधान

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

सारंडा के घने जंगलों के बीच बसे किरीबुरू और मेघाहातुबुरु में संचार व्यवस्था अब मजाक बनकर रह गई है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि नेटवर्क सिग्नल दिखने के बावजूद न ठीक से बात हो पा रही है और न ही इंटरनेट से कोई काम।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल में फुल नेटवर्क दिखता है, लेकिन कॉल करते ही आवाज टूटने लगती है, कॉल ड्रॉप हो जाता है या फिर सामने वाले तक आवाज ही नहीं पहुंचती। इंटरनेट की स्थिति भी बद से बदतर है—पेज खुलने में मिनटों लग जाते हैं और वीडियो चलना तो जैसे नामुमकिन हो गया है।

जियो और एयरटेल—सिर्फ सिग्नल, सेवा शून्य

जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों की सेवाएं यहां पूरी तरह फेल साबित हो रही हैं।
* मोबाइल में नेटवर्क रहता है, लेकिन कॉल नहीं लगता
* कॉल लग भी जाए तो आवाज साफ नहीं आती
* इंटरनेट कनेक्शन रहता है, लेकिन स्पीड शून्य
लोगों का कहना है—
“ये सिर्फ दिखावे का नेटवर्क है, असली सेवा कहीं नहीं है।”

15–20 दिनों से लगातार खराब स्थिति

पिछले 15–20 दिनों से हालात और भी खराब हो गए हैं।
वाई-फाई कनेक्शन लेने वाले सैकड़ों उपभोक्ता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने कनेक्शन लिया था, वो पूरी तरह टूट चुकी हैं।

शिकायतें हो रहीं बेअसर, कस्टमर केयर मौन

सबसे बड़ी समस्या यह है कि
कंपनियां उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं।

बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

कस्टमर केयर सिर्फ औपचारिक जवाब देता है

जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं

लोगों का कहना है कि कंपनियां सिर्फ पैसा वसूलने में लगी हैं, सेवा देने में नहीं।
पढ़ाई, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित
इस खराब नेटवर्क का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है—
छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे
फॉर्म भरने में दिक्कत
व्यापारियों का डिजिटल भुगतान ठप
आम लोगों के जरूरी काम अटक रहे हैं
नेटवर्क रहते हुए भी काम न होना लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है।

जनता का गुस्सा चरम पर

अब लोग खुलकर कंपनियों के खिलाफ बोलने लगे हैं।
कई उपभोक्ताओं ने साफ कहा है कि—
“अब गलती से भी जियो या एयरटेल का कनेक्शन नहीं लेंगे और दूसरों को भी मना करेंगे।”

प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि

* संचार कंपनियों की लापरवाही पर कार्रवाई हो
* नेटवर्क की तकनीकी जांच कराई जाए
* उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा सुनिश्चित की जाए

अब बर्दाश्त के बाहर स्थिति

लोगों का कहना है कि
नेटवर्क रहते हुए भी बात न हो पाना और काम न होना, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है।
यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ खुला अन्याय है।
अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे—क्योंकि अब यह मुद्दा सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार बन चुका है।