🔥 चाईबासा DMFT में करोड़ों की लूट का आरोप

भारत आदिवासी पार्टी ने केंद्रीय खनन मंत्रालय से की उच्च स्तरीय जांच की मांग, प्रशासन कटघरे में

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिले में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल आ गया है।
भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील बारला ने चाईबासा DMFT फंड में करोड़ों रुपये की भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय खनन मंत्रालय को पत्र भेजा है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
यह पत्र 25 फरवरी 2026 को केंद्रीय खान सचिव (नई दिल्ली) को भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई है।

💣 3344 करोड़ खर्च, लेकिन गांव अब भी बदहाल

पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में संशोधन के बाद DMFT का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था।
अगस्त 2025 तक पश्चिम सिंहभूम जिले में लगभग 3344 करोड़ रुपये DMFT मद में जमा हुए हैं।
इन पैसों का उद्देश्य था—
* शुद्ध पेयजल व्यवस्था
* बेहतर शिक्षा
* स्वास्थ्य सेवाएं
* महिलाओं और बच्चों का कल्याण
* कौशल विकास
* सिंचाई और आधारभूत संरचना
लेकिन सुशील बारला का आरोप है कि—
“कागजों में विकास हो रहा है, जमीन पर सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है।”

🌑 खनन क्षेत्र उजाले से कोसों दूर

पश्चिम सिंहभूम का सारंडा और कोल्हान क्षेत्र एशिया प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र माना जाता है।
चिरिया, गुवा, किरीबुरू, मेघाहातुबुरु और नोवामुंडी जैसी खदानों से हर साल हजारों करोड़ रुपये का राजस्व निकलता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि—
* खनन प्रभावित गांवों के लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं
* युवाओं को स्थानीय रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन बढ़ रहा है
* विद्यालयों में शिक्षक नहीं
* स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं
* एंबुलेंस और दवाओं का अभाव
* करोड़ों खर्च के बावजूद लोग आज भी नदी-नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर
यह स्थिति DMFT की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा करती है।

🚨 8755 योजनाएं स्वीकृत, 3000 अब भी अधूरी

सुशील बारला ने पत्र में खुलासा किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में DMFT के तहत 8755 योजनाएं स्वीकृत की गईं।
इनमें से लगभग 3000 योजनाएं आज भी अधूरी हैं।
आरोप है कि—
DMFT नियमावली में तय प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया गया
योजनाओं का लाभ जरूरतमंद गांवों तक नहीं पहुंचा
राशि कथित रूप से चहेते संवेदकों को फायदा पहुंचाने में खर्च की गई
बिना गुणवत्ता जांच के भुगतान कर दिया गया
बारला का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हो, तो
करोड़ों रुपये की गड़बड़ी और कमीशनखोरी का बड़ा नेटवर्क उजागर होगा।

⚖️ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग

भारत आदिवासी पार्टी ने स्पष्ट मांग की है कि—
चाईबासा DMFT की पूरी कार्यप्रणाली की जांच
माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए।
साथ ही यह भी मांग की गई है कि—
दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो
भ्रष्ट संवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया जाए
DMFT की सभी योजनाओं का सामाजिक ऑडिट कराया जाए
खनन प्रभावित गांवों को वास्तविक लाभ पहुंचाया जाए
सुशील बारला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा—
“अगर सरकार ने आंखें बंद रखीं, तो यह आदिवासियों के हक की सबसे बड़ी लूट साबित होगी।”

🏹 NCST से भी की गई हस्तक्षेप की मांग

इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी पत्र भेजा गया है।
वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य, जो जनजातीय समुदायों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार हैं।
पार्टी ने आयोग से मांग की है कि—
खनन प्रभावित आदिवासी गांवों की स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया जाए
केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया जाए
DMFT राशि के उपयोग की स्वतंत्र जांच कराई जाए

🧨 प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक जिला प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
यह चुप्पी अब खुद सवाल बन गई है।
जनता पूछ रही है—
👉 अगर सब कुछ सही है, तो जांच से डर क्यों?
👉 अगर योजनाएं पूरी हुई हैं, तो गांव आज भी बदहाल क्यों?
👉 अगर 3344 करोड़ सही जगह खर्च हुए हैं, तो परिणाम कहां हैं?

🔥 DMFT घोटाला बनेगा पश्चिम सिंहभूम का सबसे बड़ा विवाद?

यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है, तो यह मामला पश्चिम सिंहभूम जिले का अब तक का सबसे बड़ा DMFT घोटाला बन सकता है।
यह केवल वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि आदिवासियों के अधिकारों पर सीधा हमला माना जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि—
DMFT जैसी योजना का दुरुपयोग
जनजातीय समाज के भरोसे के साथ विश्वासघात है।

✊ आदिवासी हक की लड़ाई तेज

भारत आदिवासी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द जांच की घोषणा नहीं हुई, तो
यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा।
सुशील बारला का साफ संदेश है—
“DMFT आदिवासियों का पैसा है,
और इसकी एक-एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा।”

🏁 निष्कर्ष: विकास या लूट?

आज सवाल सिर्फ इतना है—
क्या DMFT वास्तव में खनन प्रभावित गांवों का जीवन बदल रहा है,
या फिर यह भ्रष्टाचार का नया ATM बन चुका है?
अब निगाहें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर टिकी हैं।
क्या वे इस गंभीर आरोप की निष्पक्ष जांच कराएंगे,
या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?
सारंडा और कोल्हान के आदिवासी गांव जवाब चाहते हैं—
3344 करोड़ गए कहां?
और उन्हें मिला क्या?