प्रशासनिक इच्छाशक्ति की जीत। विशाल खलखो को मिला नई जिम्मेदारी।

उपायुक्त चंदन कुमार के प्रयास, विधायक सोनाराम सिंकु की पहल और मंत्री–सचिव की तत्परता से विशाल खलखो को मिले पूर्ण अधिकार

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

पश्चिमी सिंहभूम जिले के विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रशासनिक फैसला सामने आया है। उपायुक्त चंदन कुमार के विकास हित में किए गए ठोस प्रयासों को विभागीय मंत्री ने न केवल स्वीकृति दी, बल्कि उसे सम्पूर्ण अधिकार के साथ लागू भी कर दिया। इसके तहत श्री विशाल खलखो को कार्यपालक अभियंता के रूप में पूर्ण अधिकार सौंपते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
यह फैसला जिले के उन सैकड़ों ठेकेदारों, मजदूरों और ग्रामीणों के लिए राहत की खबर बनकर आया है, जिनके विकास कार्य लंबे समय से कार्यपालक अभियंता के पद रिक्त रहने के कारण प्रभावित हो रहे थे।

ढाई माह से रिक्त था अहम पद, विकास कार्य ठप

विदित हो कि पिछले ढाई माह से कार्यपालक अभियंता का पद रिक्त पड़ा था।
इसका सीधा असर:
* ग्रामीण सड़कों के निर्माण
* पुल-पुलिया योजनाओं
* संवेदकों के लंबित भुगतान
* और नई परियोजनाओं की स्वीकृति
पर पड़ रहा था।
प्रशासनिक शून्यता के कारण विकास की गति थम सी गई थी और जनता में असंतोष बढ़ने लगा था।

उपायुक्त चंदन कुमार की दूरदर्शिता

इस संकट को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने विभागीय स्तर पर लगातार पत्राचार किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जिले का विकास किसी पद रिक्त रहने की वजह से न रुके।
उन्होंने साफ कहा था—
“जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए।”
उनकी यह दूरदर्शिता और सक्रियता अंततः रंग लाई।

विधायक सोनाराम सिंकु की निर्णायक भूमिका

इस पूरे मामले में जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकु की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही।
उन्होंने विकास कार्यों के हित में लगातार प्रयास किए ताकि संवेदकों का लंबित भुगतान हो सके और रुकी हुई योजनाओं को फिर से गति मिले।
विधायक सिंकु ने विभागीय मंत्री और सचिव के समक्ष यह मुद्दा गंभीरता से उठाया कि—
* जिले में कार्यपालक अभियंता नहीं होने से विकास योजनाएं बाधित हैं
* संवेदकों को भुगतान नहीं मिल पा रहा
* ग्रामीण जनता को सीधा नुकसान हो रहा है
उनकी लगातार पहल ने इस प्रशासनिक फैसले को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई।

मंत्री–सचिव की तत्परता: विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

विभागीय मंत्री एवं सचिव मनोज कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की।
उन्होंने उपायुक्त के प्रस्ताव और विधायक की मांग को देखते हुए आदेश जारी कर विशाल खलखो को सम्पूर्ण अधिकार के साथ कार्यपालक अभियंता नियुक्त किया।
यह निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार विकास कार्यों को लेकर संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

लीगल नोटिस का भी दिखा असर

इस प्रशासनिक फैसले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी के लीगल नोटिस ने।
उन्होंने विभाग को कानूनी नोटिस भेजकर यह स्पष्ट किया था कि कार्यपालक अभियंता का पद रिक्त रहने से संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का उल्लंघन हो रहा है तथा इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है।
इस लीगल हस्तक्षेप ने भी विभाग को त्वरित निर्णय लेने के लिए बाध्य किया।

विशाल खलखो को मिली बड़ी जिम्मेदारी

अब श्री विशाल खलखो को सम्पूर्ण अधिकार के साथ कार्यपालक अभियंता नियुक्त किया गया है।
उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी—
* पूरे जिले में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी
* लंबित भुगतान को शीघ्र निपटाना
* नई योजनाओं को स्वीकृति देना
* और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
प्रशासनिक हलकों में इसे “विकास का टर्निंग पॉइंट” माना जा रहा है।

सामूहिक प्रयास का परिणाम

यह फैसला किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है—
उपायुक्त चंदन कुमार की प्रशासनिक सक्रियता
विधायक सोनाराम सिंकु की राजनीतिक प्रतिबद्धता
मंत्री–सचिव मनोज कुमार की तत्परता
और अधिवक्ता कृष्ण मुरारी की कानूनी पहल
इन सभी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि यदि उद्देश्य विकास हो, तो व्यवस्था को बदला जा सकता है।

जिले में खुशी की लहर

इस निर्णय के बाद संवेदकों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है।
लंबे समय से अटके भुगतान अब मिलने की उम्मीद जगी है और रुके हुए निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की संभावना बन गई है।
ग्रामीणों का कहना है—
“अब सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे और विकास फिर से दिखेगा। यह फैसला हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है।”