🚨 पचमा गांव को डुबोने की साजिश!

सरकारी आहर पर कब्जा, प्रशासन मौन — किसान, गरीब और गांव का भविष्य दांव पर

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

तरारी विधानसभा क्षेत्र का पचमा गांव आज किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि मानव निर्मित तबाही से जूझ रहा है। यह कोई सामान्य खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसमें सरकारी आहर और बड़े नाले को मिट्टी में दफन कर गांव को डुबोने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर अब भी जिला प्रशासन नहीं जागा, तो आने वाली बरसात पचमा गांव को नक्शे से मिटा सकती है।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पचमा गांव को जल समाधि देने की पटकथा लिखी जा चुकी है, बस बारिश का इंतजार है।

🔴 आहर था सुरक्षा कवच, अब बना मौत का रास्ता

पचमा गांव के पश्चिम और दक्षिण हिस्से से होकर जेठवार की ओर जाने वाला सरकारी आहर और बड़ा नाला दशकों तक गांव की जीवनरेखा था।
इसी रास्ते से:
बारिश का पानी निकलता था
नहर का छोड़ा गया पानी बहकर बड़ी नहर में मिलता था
खेत सुरक्षित रहते थे
घरों में पानी नहीं भरता था
लेकिन बीते कुछ वर्षों में जेठवार बाजार और आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई।
लोगों ने:
सरकारी आहर को पाट दिया
बड़े नाले पर दुकानें खड़ी कर दीं
अपने निजी रास्तों के लिए पानी का रास्ता बंद कर दिया
यानी कुछ लोगों की सुविधा के लिए पूरा गांव मौत के मुंह में धकेल दिया गया।

🏗️ विकास नहीं, विनाश का मॉडल

जिसे विकास कहा जा रहा है, वह असल में विनाश का मॉडल है।
यह विकास नहीं, बल्कि:
सरकारी जमीन की लूट
जल निकासी व्यवस्था की हत्या
किसानों के भविष्य की कुर्बानी
है।
प्रश्न यह है कि:
क्या यह सब प्रशासन की जानकारी के बिना हुआ?
क्या अंचल कार्यालय को नहीं दिखा कि आहर पाटा जा रहा है?
क्या किसी ने नक्शा और अभिलेख नहीं देखा?
अगर नहीं दिखा, तो यह घोर लापरवाही है।
अगर दिखा और चुप रहे, तो यह सीधी मिलीभगत है।

🌧️ पहली तेज बारिश में गांव बनेगा तालाब

स्थिति यह है कि अब पानी के निकलने का रास्ता लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है।
अगर तेज बारिश हुई तो:
पचमा गांव कटोरे की तरह भर जाएगा
गलियां नदी बन जाएंगी
घरों में घुटनों तक पानी घुस जाएगा
संक्रामक बीमारियां फैलेंगी
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल हल्की बारिश में ही पानी रुकने लगा था। पिंटू सिंह, कमलेश सिंह सहित दर्जनों लोगों के घर पानी घुसकर काफी समान बर्बाद कर दिया था।
इस साल अगर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, तो पचमा गांव बाढ़ क्षेत्र घोषित होने लायक हालत में पहुंच जाएगा।

🏠 गरीबों के घरों पर हथौड़ा

पचमा गांव के लोग मजदूरी, खेती और छोटे व्यापार से एक-एक पैसा जोड़कर घर बनाते हैं।
यह कोई आलीशान बंगले नहीं हैं, बल्कि:
ईंट-मिट्टी के मकान
टिन और एस्बेस्टस की छत
कमजोर नींव
अगर इनमें पानी भरा तो:
दीवारें दरकेंगी
मकान गिरेंगे
परिवार सड़क पर आ जाएंगे
किसी का घर टूटना केवल ईंट गिरना नहीं है, वह उसकी जिंदगी का सहारा टूटना है।

🌾 खेती पर सीधा हमला: किसानों की कमर टूटेगी

धान की खेती पचमा गांव की रीढ़ है।
अगर खेतों में पानी जमा रहा तो:
धान की नर्सरी नष्ट
रोपनी नहीं हो पाएगी
पूरी फसल बर्बाद होगी
इसका अर्थ है:
सालभर की कमाई शून्य
कर्ज का पहाड़
बच्चों की पढ़ाई बंद
पलायन की मजबूरी
यह सिर्फ कृषि संकट नहीं, बल्कि सामाजिक संकट बनेगा।

💣 प्रशासन की चुप्पी = अपराध में साझेदारी

सबसे गंभीर सवाल यही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ग्रामीणों के अनुसार:
कई बार अंचल और प्रखंड में शिकायत दी गई
मौखिक आश्वासन मिला
लेकिन अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई
क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है?
क्या किसी की मौत के बाद ही फाइल खुलेगी?
अगर पचमा गांव डूबता है, तो यह प्राकृतिक आपदा नहीं होगी — यह प्रशासनिक हत्या होगी।

⚖️ कानून को रौंदा गया

सरकारी आहर और बड़ा नाला सार्वजनिक संपत्ति है।
इस पर कब्जा करना:
कानूनन अपराध है
आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है
आम जनता के अधिकारों पर हमला है
फिर भी:
अवैध दुकानें खड़ी हैं
मकान बन चुके हैं
प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है
क्या कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है?

🗣️ ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर

अब ग्रामीणों का धैर्य टूट रहा है।
लोग कह रहे हैं:
“अगर हमारा गांव डूबा, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम सड़क पर उतरेंगे।”
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि:
प्रखंड कार्यालय का घेराव होगा
सड़क जाम किया जाएगा
जिला मुख्यालय में आंदोलन होगा
यह आंदोलन सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए होगा।

🛠️ समाधान साफ है, नीयत चाहिए

अगर प्रशासन चाहे तो समस्या का समाधान कठिन नहीं है। जरूरत है सिर्फ इच्छाशक्ति की।
तुरंत जरूरी कदम:
सरकारी आहर और बड़े नाले से सभी अतिक्रमण हटाए जाएं
नाले को पहले की तरह गहरा और चौड़ा किया जाए
जल निकासी का प्राकृतिक रास्ता बहाल किया जाए
दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो
भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए स्थायी निगरानी हो
यह काम आज किया गया तो गांव बचेगा,
नहीं तो बरसात सब बहा ले जाएगी।

❓ सवाल जो प्रशासन के गले की फांस बनेंगे

क्या प्रशासन गांव के डूबने का इंतजार कर रहा है?
क्या अतिक्रमण करने वालों के आगे कानून बेबस है?
क्या किसानों का नुकसान होने के बाद जांच होगी?
क्या यह सब किसी की शह पर हो रहा है?
इन सवालों से प्रशासन बच नहीं सकता।

🔥 चेतावनी नहीं, आखिरी अलार्म

यह खबर चेतावनी नहीं, आखिरी अलार्म है।
अगर अब भी आंख मूंदी गई तो:
पचमा गांव जल समाधि बनेगा
किसान बर्बाद होंगे
प्रशासन कटघरे में खड़ा होगा
यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे तरारी क्षेत्र के लिए चेतावनी है।

✊ अब कार्रवाई या तबाही

पचमा गांव आज दो रास्तों पर खड़ा है:
एक रास्ता — आहर को बचाने का
दूसरा रास्ता — गांव को डुबाने का
फैसला प्रशासन को करना है।
या तो: अतिक्रमण हटाइए, आहर बचाइए, गांव बचाइए
या फिर: बरसात के साथ जिम्मेदारी भी बहेगी।