26 सितम्बर से विधायक सह मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव

चाईबासा संवाददाता।
चाईबासा जिला अंतर्गत पंडावीर पंचायत के जोजोहातु से केचावाईपी तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का सब्र आखिर टूट गया। एक साल से लगातार आवाज उठाने के बावजूद न प्रशासन ने सुध ली और न ही विधायक सह मंत्री दीपक बिरुवा ने। अब ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि 26 सितम्बर 2025 (शुक्रवार) से मंत्री बिरुवा के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा।

स्वास्थ्य और ज़रूरी सेवाएँ ठप

इस सड़क की दुर्दशा का असर सीधे गांव की स्वास्थ्य सेवाओं, एंबुलेंस की पहुँच, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उपज ढुलाई और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण बीमार मरीज अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और गाड़ियाँ कीचड़ व गड्ढों में फंस जाती हैं।

10 दिन की चेतावनी भी बेअसर

ग्रामीणों ने 15 सितम्बर को उपायुक्त चाईबासा से मिलकर सड़क निर्माण के लिए लिखित निवेदन किया था। उसी दिन मंत्री दीपक बिरुवा को भी पत्र सौंप कर साफ कहा गया था कि 10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो घेराव होगा। लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी न तो कोई अधिकारी मौके पर पहुँचे और न ही मंत्री ने कोई ठोस कदम उठाया।

मजबूर होकर आंदोलन की राह

ग्रामीणों का कहना है कि वे कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बातों को लगातार अनसुना किया गया तो अब शांतिपूर्ण आंदोलन ही आखिरी हथियार है। उन्होंने दो टूक कहा कि – “अबकी बार सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा, जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।”

मंत्री पर सवाल

ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुवा पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि मंत्री अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़कर राजनीति में व्यस्त हैं। जनता सड़क के अभाव में रोज़ परेशान हो रही है, लेकिन मंत्री का ध्यान न तो अपने गांव की ओर है और न ही जिले की ओर।

प्रशासन की चुप्पी पर गुस्सा

जिला प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बाद भी अफसर फाइल दबाकर बैठे हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर स्थित गांवों की सड़क तक ठीक कराने में प्रशासन की इतनी बेरुख़ी क्यों?

अबकी बार आर-पार

आन्दोलनकारी ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि 26 सितम्बर से शुरू होने वाला यह घेराव अनिश्चितकालीन होगा। यानी जब तक निर्माण की ठोस घोषणा नहीं होती, मंत्री का घर घेरे रहेगा। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से विधि-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि – “अगर हमें दबाने की कोशिश हुई तो जनता और उग्र हो जाएगी।”