सदन में गूंजा सियालजोड़ा जलापूर्ति योजना का मुद्दा, विधायक सोनाराम सिंकु ने उठाए सवाल

सरकार का जवाब – 68% कार्य पूरा, राशि नहीं मिलने से धीमी हुई प्रगति

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत सियालजोड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर विधानसभा में महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिली। क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हुए विधायक सोनाराम सिंकु ने सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से अहम सवाल पूछे, जिनका जवाब विभागीय मंत्री की ओर से दिया गया।

विधायक का सवाल: 4 साल में भी अधूरी योजना क्यों?

विधायक सोनाराम सिंकु ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पूछा कि—
* क्या यह सही है कि 118 करोड़ की लागत से पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जगन्नाथपुर प्रखंड में सियालजोड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य शुरू होने के बावजूद 4 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया है?
* क्या यह भी सही है कि योजना का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है?
* यदि पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए, तो क्या इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सकता है?
इन सवालों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी, जल संकट और प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया।

सरकार का जवाब: 68% कार्य पूर्ण, फंड की कमी बनी बाधा

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि—
* जगन्नाथपुर प्रखंड के अंतर्गत “जल जीवन मिशन” के तहत सियालजोड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर कार्य जारी है।
* इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 02 जुलाई 2025 को दी गई थी।
* वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 68% तक पहुंच चुकी है।
सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि—
👉 कार्य की गति धीमी होने का मुख्य कारण योजना के लिए आवश्यक राशि का समय पर उपलब्ध नहीं होना है।

कब तक पूरा होगा काम? सरकार ने दिया आश्वासन

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि—
* निधि की उपलब्धता के अनुसार योजना का शेष कार्य पूरा किया जाएगा।
* पर्याप्त फंड मिलने पर इसे जल्द ही पूर्ण करने की दिशा में कार्य तेज किया जाएगा।
हालांकि, सरकार ने किसी निश्चित समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, जिससे ग्रामीणों में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ग्रामीणों की उम्मीदें अब भी अधूरी

सदन में उठे इस सवाल से यह साफ हो गया कि दर्जनों गांवों में पेयजल संकट आज भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। 4 साल बीत जाने के बावजूद योजना का अधूरा रहना न सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण विकास की जमीनी हकीकत को भी उजागर करता है।

सवाल उठे, जवाब मिला… लेकिन समाधान कब?

विधायक सोनाराम सिंकु द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सरकार ने जहां 68% काम पूरा होने की बात कही, वहीं फंड की कमी को देरी का कारण बताया।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—
👉 क्या आने वाले समय में यह योजना समय पर पूरी हो पाएगी या फिर ग्रामीणों को पानी के लिए यूं ही इंतजार करना पड़ेगा?