चाईबासा में MSME मंत्रालय का बड़ा आयोजन, SC-ST उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

राष्ट्रीय SC-ST हब योजना के तहत उद्यमियों को सरकारी खरीद, ई-टेंडरिंग और वित्तीय सहायता की दी गई विस्तृत जानकारी

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार और सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोमवार को चाईबासा में “उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम” (EA&SVDP) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तांबो चौक स्थित फॉरेस्टर ट्रेनिंग स्कूल परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें चाईबासा एवं आसपास के क्षेत्रों से 90 से अधिक मौजूदा एवं भावी उद्यमियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का आयोजन MSME मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना के तहत किया गया। इस आयोजन में PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सहयोगी संस्था की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, सार्वजनिक खरीद नीति, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया, बैंकिंग सहायता तथा उद्यम पंजीकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना था।

सरकारी खरीद में SC-ST उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) को कुल खरीद का कम-से-कम 4 प्रतिशत हिस्सा SC-ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदना अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से 3 प्रतिशत खरीद का भी प्रावधान है।
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार चाहती है कि SC-ST समुदाय के उद्यमी सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि सरकारी खरीद प्रणाली से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनें और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण को बताया सफलता की पहली सीढ़ी

कार्यक्रम में भावी उद्यमियों को “उद्यम पोर्टल” पर पंजीकरण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बिना औपचारिक पंजीकरण के कोई भी उद्यम सरकारी योजनाओं और लाभों का पूरा फायदा नहीं उठा सकता।
मौजूदा उद्यमियों को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सरकारी विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों की सूची, ऑनलाइन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया, बैंक ऋण सुविधा और सब्सिडी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल कारोबार का है और यदि स्थानीय उद्यमी तकनीकी एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं को समझ लें, तो वे राष्ट्रीय स्तर के बाजार से सीधे जुड़ सकते हैं।

तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

कार्यक्रम में आयोजित तकनीकी सत्र उद्यमियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुए। विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और योजनाओं की जानकारी साझा की।
इस दौरान
* MSME-DFO
* UCIL
* अग्रणी बैंक
* UCO बैंक
* SBI
* ICICI बैंक
* ICAI
* IDTR
के प्रतिनिधियों ने वित्तीय सहायता, लोन प्रक्रिया, विक्रेता पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया, ऑनलाइन टेंडरिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कई अधिकारी रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से —
श्रीमती अपर्णा पांडे (सीएच खरीद नियंत्रक, UCIL)
श्री अनिल कुमार सिंह (EODB प्रबंधक, DIC चाईबासा)
श्री सुबोध कांत (GeM प्रशिक्षक)
श्री विष्णु जी (LDM कार्यालय)
श्री रंजीत कुमार महतो (मुख्य प्रबंधक, SBI)
सुश्री एडलिन बी (DIC चाईबासा)
श्री आलोक कुमार साह (DIC चाईबासा)
श्री गौरव कुमार (सहायक निदेशक, MSME-DFO)
श्री विकास कुमार झा (DIC चाईबासा)
श्री दीपक आई. शिव (HCL)
श्री एस. के. चौधरी (बैंकिंग प्रोफेशनल, NSSHO)
श्री विवेकानंद सिंह (ई-टेंडरिंग प्रोफेशनल, NSSHO)
श्री शुभम कुमार (डेटा/MTS, NSSHO)
श्री शशि कुमार (मास्टर क्राफ्ट्समैन, IDTR)
श्री आयुष रत्नाकर (IDTR जमशेदपुर)
श्री रोशन इंदीवार (UCO बैंक)
सुश्री रोशनी एस. हेम्ब्रोम (प्रबंधक, PNB चाईबासा)
श्री मंगल सिंह के. (वरिष्ठ प्रबंधक, PNB चाईबासा)
सहित कई अन्य अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद रहे।

किरण मारिया तिरु ने बताई सार्वजनिक खरीद नीति की विशेषताएं

कार्यक्रम की शुरुआत NSSHO/NSIC रांची की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक किरण मारिया तिरु के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य SC-ST समुदाय के उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रणाली में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और रोजगार सृजन में अपनी भूमिका निभा सकें।

स्थानीय उद्यमियों के लिए बना बड़ा संवाद मंच

यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं रहा, बल्कि स्थानीय उद्यमियों और सरकारी एजेंसियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच बना।
उद्यमियों ने बैंकिंग, ऋण, पंजीकरण, टेंडर प्रक्रिया और सरकारी खरीद में आने वाली चुनौतियों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से जवाब दिया।
कई उद्यमियों ने माना कि उन्हें पहली बार इतनी विस्तृत और व्यवहारिक जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त हुई।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती

विशेषज्ञों ने कहा कि यदि SC-ST समुदाय के अधिक से अधिक युवा उद्यमिता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
कार्यक्रम में यह भी जोर दिया गया कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब लोग जागरूक हों और औपचारिक प्रक्रियाओं को अपनाएं।

उद्यमिता के जरिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कोशिश

चाईबासा में आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि अब सरकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और सरकारी खरीद में भागीदारी की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रही, तो आने वाले वर्षों में SC-ST समुदाय से बड़ी संख्या में नए उद्यमी उभर सकते हैं।
कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की।