पश्चिम सिंहभूम से झारखंड और देशभर में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति ने खड़े किए गंभीर सवाल—गरीबी, बेरोजगारी, नशा, अपराधी नेटवर्क या व्यवस्था की विफलता?

छोटे अपराध से गैंगस्टर बनने तक का सफर आखिर शुरू कहां से होता है? स्कूल से पंचायत तक काउंसलिंग और रोजगार की मजबूत व्यवस्था की जरूरत

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

पश्चिम सिंहभूम समेत झारखंड और देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं और नाबालिगों के अपराध की दुनिया की ओर बढ़ते कदम अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गए हैं। यह एक ऐसा सामाजिक संकट बनता जा रहा है, जिस पर समय रहते गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इसके परिणाम और अधिक भयावह हो सकते हैं।

सवाल यह नहीं है कि अपराध करने वाला युवक पकड़ा गया या नहीं। असली सवाल यह है कि एक शिक्षित, बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर युवा अपराध की दहलीज तक पहुंचता कैसे है?

क्यों कोई युवक नौकरी की तलाश, हुनर सीखने और बेहतर भविष्य बनाने की बजाय अवैध हथियार, नशा, चोरी, लूट, तस्करी या संगठित अपराध के नेटवर्क का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है? क्यों कुछ नाबालिगों के हाथों में किताब की जगह नशे का सामान, हथियार या अपराधियों के निर्देश पहुंचने लगते हैं?

इन सवालों का जवाब केवल पुलिस की कार्रवाई में नहीं मिलेगा।

 

छोटे अपराध से शुरू होता है बड़ा खेल

अपराध की दुनिया में प्रवेश हमेशा हत्या या बैंक लूट से नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर से होती है।

पहले गलत संगत, फिर नशा, उसके बाद छोटी-मोटी चोरी, अवैध गतिविधियों में मदद, अपराधियों तक सूचना पहुंचाना, वाहनों या सामान की ढुलाई और धीरे-धीरे संगठित अपराधियों के लिए काम करना—यह सिलसिला किसी युवा को अपराध की गहरी दुनिया में ले जा सकता है।

सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब युवक को अपराध से मिलने वाला पैसा उसकी मेहनत की कमाई से अधिक दिखाई देने लगता है।

यहीं से मेहनत की जगह शॉर्टकट और कानून की जगह अपराध का रास्ता आकर्षक लगने लगता है।

बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है या केवल एक कड़ी?

यह मान लेना भी उचित नहीं होगा कि हर बेरोजगार युवक अपराधी बन जाता है। करोड़ों बेरोजगार और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे युवा कठिन परिस्थितियों के बावजूद ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने में लगे हैं।

लेकिन बेरोजगारी तब खतरनाक रूप ले सकती है, जब उसके साथ आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव, नशे की उपलब्धता, अपराधी संगत, परिवार का कमजोर नियंत्रण, शिक्षा से दूरी और तत्काल पैसा कमाने की लालसा जुड़ जाए।

युवक के सामने जब रोजगार का अवसर सीमित और अपराध से मिलने वाला पैसा तत्काल दिखाई देता है, तब अपराधी नेटवर्क उसे अपने लिए उपयोगी ‘संसाधन’ के रूप में देखने लगते हैं।

यही वह बिंदु है जहां सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है।

गरीबी और मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है?

यह सबसे गंभीर सवाल है।

खनिज क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में अवैध कारोबार चलाने वाले नेटवर्क को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कम पैसे में जोखिम भरे काम के लिए तैयार किया जा सके।

ऐसे नेटवर्क में कथित तौर पर स्थानीय युवाओं का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जा सकता है—सूचना जुटाने से लेकर सामान पहुंचाने तक।

लेकिन यहां सावधानी जरूरी है।

हर अवैध गतिविधि के पीछे किसी अधिकारी, नेता या पूरे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। जहां किसी अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति की संलिप्तता का संदेह हो, वहां निष्पक्ष जांच और प्रमाण के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सवाल व्यवस्था पर जरूर उठना चाहिए, लेकिन आरोप प्रमाण के साथ ही मजबूत होते हैं।

नाबालिग सबसे आसान निशाना क्यों?

अपराधी नेटवर्क के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल विशेष चिंता का विषय है।

किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता अभी विकसित हो रही होती है। दिखावे, पैसा, हथियार, बाइक, सोशल मीडिया पर अपराधियों की ‘ग्लैमराइज्ड’ छवि और साथियों का दबाव उन्हें जल्दी प्रभावित कर सकता है।

कुछ मामलों में अपराधी तत्व नाबालिगों को छोटे कामों में लगाकर धीरे-धीरे अपराध के बड़े नेटवर्क में खींच सकते हैं।

इसलिए पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ स्कूल, परिवार, शिक्षक, पंचायत और बाल संरक्षण तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

सोशल मीडिया ने अपराध का चेहरा भी बदला

आज अपराध की दुनिया केवल गलियों और अड्डों तक सीमित नहीं है।

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, अपराधियों की तस्वीरें, महंगी गाड़ियों का दिखावा, पैसे की नुमाइश और हिंसक जीवनशैली को ‘स्टेटस’ की तरह प्रस्तुत करने वाली सामग्री किशोरों को प्रभावित कर सकती है।

विशेषज्ञों के लिए यह अध्ययन का विषय होना चाहिए कि किस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपराध की ‘हीरो इमेज’ तैयार होती है और उसका प्रभाव ग्रामीण तथा शहरी युवाओं पर कितना पड़ता है।

जब अपराधी आदर्श बन जाए और मेहनत करने वाला व्यक्ति कमजोर दिखाई देने लगे, तब समाज के सामने खतरे की घंटी बज चुकी होती है।

नशा अपराध की दूसरी सीढ़ी?

नशे और अपराध के बीच संबंध को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

नशे की लत व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तेजी से प्रभावित कर सकती है। पैसा जुटाने के लिए चोरी, लूट, अवैध कारोबार या अन्य अपराधों की ओर बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है।

इसलिए केवल नशा बेचने वाले को पकड़ना पर्याप्त नहीं है।

नशे के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला, स्थानीय नेटवर्क, उपभोक्ता और पुनर्वास—पूरे तंत्र पर एक साथ काम करना होगा।

पश्चिम सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में चुनौती और बड़ी

पश्चिम सिंहभूम जैसे खनिज एवं वन क्षेत्र वाले जिलों में रोजगार, शिक्षा, परिवहन, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक अवसरों की स्थिति का स्थानीय स्तर पर गंभीर अध्ययन आवश्यक है।

जहां खनिज संपदा है, वहां वैध अर्थव्यवस्था के साथ अवैध आर्थिक गतिविधियों का खतरा भी मौजूद रह सकता है।

इसलिए केवल पुलिस गश्त बढ़ाने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

जिस इलाके में युवाओं के लिए वैध रोजगार और कौशल के रास्ते बंद होंगे, वहां अवैध नेटवर्क उनके सामने अपना रास्ता खोलने की कोशिश कर सकते हैं।

पुलिस की भूमिका—केवल गिरफ्तारी तक सीमित क्यों?

पुलिस का प्राथमिक दायित्व अपराध रोकना और अपराधियों पर कार्रवाई करना है। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

लेकिन अपराध रोकथाम की आधुनिक अवधारणा इससे आगे जाती है।

पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और युवा संगठनों के साथ मिलकर प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर भी जोर देना चाहिए।

* कौन से क्षेत्र अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हैं?

* कहां नाबालिगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है?

* कहां स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है?

* कहां बेरोजगार युवाओं की बड़ी संख्या है?

* कहां अपराधी नेटवर्क युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं?

इन सवालों पर जिला स्तर पर नियमित डेटा आधारित अध्ययन होना चाहिए।

स्कूल स्तर से शुरू हो काउंसलिंग

किसी बच्चे के अपराधी बनने का इंतजार करने के बजाय उसकी सोच और व्यवहार में आने वाले बदलाव को पहले पहचानना जरूरी है।

* स्कूलों में नियमित काउंसलिंग हो।

* शिक्षकों को व्यवहारगत बदलाव पहचानने का प्रशिक्षण मिले।

* नशे, साइबर अपराध, हथियार, ऑनलाइन ठगी और अपराधी नेटवर्क के खतरे पर जागरूकता कार्यक्रम हों।

* जरूरत पड़ने पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बाल संरक्षण विशेषज्ञ से जोड़ा जाए।

काउंसलिंग को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए।

पंचायत से प्रखंड तक बने ‘युवा निगरानी एवं मार्गदर्शन तंत्र’

हर पंचायत में ऐसे युवाओं की पहचान हो जो स्कूल छोड़ चुके हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, नशे की चपेट में हैं या गलत संगत के कारण जोखिम में हैं।

लेकिन यहां ‘निगरानी’ का अर्थ पुलिसिया निगरानी नहीं होना चाहिए।

उन्हें अपराधी मानकर नहीं, बल्कि जोखिमग्रस्त युवा मानकर सहायता दी जानी चाहिए।

पंचायत स्तर पर रोजगार शिविर, कौशल प्रशिक्षण, खेल गतिविधियां, पुस्तकालय, डिजिटल प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

जिला प्रशासन को बनानी होगी समग्र रणनीति

जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण, कौशल विकास संस्थानों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को एक साथ लाकर एक समन्वित योजना बनाई जा सकती है।

इसका लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि अपराध की जड़ तक पहुंचना होना चाहिए।

युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, खेल, उद्यमिता और शिक्षा से जोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपराधियों को गिरफ्तार करना।

परिवार की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

अपराध रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार और पुलिस की नहीं है।

परिवार को यह देखना होगा कि बच्चे किसके साथ समय बिता रहे हैं, अचानक उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया है, उनके खर्च बढ़े हैं या नहीं, वे स्कूल या कॉलेज से क्यों दूर हो रहे हैं और उनके पास अचानक महंगे सामान कहां से आ रहे हैं।

कई बार परिवार समस्या को तब पहचानता है, जब स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है।

संवाद टूटने से पहले संवाद शुरू करना होगा।

समाज भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता

जिस समाज में किसी युवक के पास महंगी बाइक और अचानक आया पैसा देखकर सवाल पूछने की बजाय उसकी ‘तरक्की’ की चर्चा होने लगे, वहां सामाजिक मूल्यों पर भी सवाल उठना चाहिए।

अपराधियों को सामाजिक प्रतिष्ठा देना बंद करना होगा।

युवा को यह संदेश देना होगा कि सम्मान पैसा दिखाने से नहीं, बल्कि सही रास्ते पर खड़े रहने से मिलता है।

सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल—रोजगार का विकल्प

किसी भी अपराध नियंत्रण रणनीति में रोजगार और कौशल विकास को केंद्रीय स्थान देना होगा।

* युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की वास्तविक संभावनाएं कितनी हैं?

* कितने युवाओं को प्रशिक्षण मिला?

* प्रशिक्षण के बाद कितनों को नौकरी मिली?

* कितनों ने अपना व्यवसाय शुरू किया?

इन आंकड़ों का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए।

सिर्फ प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बांटने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। प्रशिक्षण से रोजगार और रोजगार से स्थायी आय तक की पूरी श्रृंखला बनानी होगी।

सबसे बड़ा सवाल—हम अपराधी पैदा होने का इंतजार क्यों करते हैं?

किसी युवक के हाथ में हथियार आने के बाद उसे रोकना जरूरी है।

लेकिन उससे पहले उसके हाथ में किताब, कौशल, रोजगार और अवसर पहुंचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।

किसी नाबालिग के अपराध करने के बाद कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह पता लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपराध की ओर आकर्षित क्यों हुआ।

किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार करना कानून की जीत है, लेकिन अगर उसके स्थान पर दस नए किशोर उसी रास्ते पर खड़े हो जाएं तो समस्या खत्म नहीं हुई।

इसलिए अब सोच बदलनी होगी।

अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल थाने से नहीं जीती जाएगी।

यह लड़ाई स्कूल, परिवार, पंचायत, रोजगार केंद्र, खेल मैदान, समाज, पुलिस और प्रशासन—सभी को मिलकर लड़नी होगी।

पश्चिम सिंहभूम से लेकर झारखंड और देश के दूसरे हिस्सों तक यह सवाल आज हर जिम्मेदार व्यक्ति के सामने खड़ा है—

क्या हम युवाओं को अपराध करने के बाद पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या अपराध की ओर जाने से पहले उन्हें बचाने की व्यवस्था भी बना रहे हैं?

क्योंकि आज का बेरोजगार और दिशाहीन युवा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है।

वह कल का नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, शिक्षक, अधिकारी और राष्ट्र निर्माता हो सकता है।

लेकिन यदि उसकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली, तो वही ऊर्जा अपराधी नेटवर्क के हाथों में हथियार भी बन सकती है।

इसलिए समय की मांग है—युवाओं को डराने से पहले उन्हें दिशा दी जाए, अपराधी घोषित करने से पहले उन्हें अवसर दिया जाए और जेल भेजने से पहले उन्हें रोजगार, शिक्षा, कौशल और सम्मानजनक जीवन का रास्ता दिखाया जाए।

यही अपराध नियंत्रण की सबसे मजबूत और स्थायी रणनीति हो सकती है।