अब लापरवाही नहीं चलेगी: विकास योजनाओं की होगी जमीनी जांच, समय पर काम पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त मनीष कुमार ने कार्यपालक अभियंताओं को दिए कड़े निर्देश, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारने के उद्देश्य से जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित सभी प्रमुख विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक विभाग की योजनाओं की प्रगति का विस्तार से आकलन किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि आम जनता को समय पर उसका लाभ पहुंचाना है।

जिले में बनेगी विशेष निरीक्षण टीम

उपायुक्त ने बताया कि विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी। यह टीम विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेगी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति तथा तकनीकी मानकों की जांच करेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी योजना में अनियमितता, घटिया निर्माण या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

काम पूरा होने और सत्यापन के बाद ही होगा भुगतान

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका कार्य पूर्ण हो जाए तथा नियमानुसार भौतिक सत्यापन में कार्य संतोषजनक पाया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से समझौता कर भुगतान लेने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

10 अगस्त तक अपूर्ण योजनाओं का सत्यापन अनिवार्य

बैठक में जिले की अपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि सभी लंबित एवं अपूर्ण योजनाओं का 10 अगस्त तक भौतिक सत्यापन कर विस्तृत प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके।

लंबित योजनाओं का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश

उपायुक्त ने उन योजनाओं की भी समीक्षा की जिनका कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं पर बिना किसी अनावश्यक विलंब के कार्य शुरू किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से उनकी प्रगति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने तथा जिले के विकास कार्यों को गति देने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और प्रत्येक योजना गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ पूरी हो। जिला प्रशासन विकास कार्यों की नियमित निगरानी करेगा और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा।