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‘जनसेवा में देरी नहीं होगी बर्दाश्त’ : उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया समयबद्ध सेवा का सख्त निर्देश

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राइट टू सर्विस एक्ट की समीक्षा बैठक में प्रमाण-पत्रों के त्वरित निष्पादन पर जोर। जाति, आय, आवासीय, दाखिल-खारिज व जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र तय समय में जारी करने के निर्देश

प्रखंडों और पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को मिलेगा लाभ

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

चाईबासा। समाहरणालय स्थित सभागार में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में राइट टू सर्विस एक्ट (RTS) के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

समय-सीमा में जारी हों सभी प्रमाण-पत्र

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जाति, आय, स्थानीय निवासी, दाखिल-खारिज, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित सभी प्रकार के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

हर प्रखंड और पंचायत में लगेंगे विशेष शिविर

उपायुक्त ने प्रमाण-पत्रों के त्वरित निष्पादन के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर स्थलों का चयन कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों का लाभ उठा सकें।

लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश

बैठक में आपदा राहत से संबंधित लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन किया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिलने में अनावश्यक विलंब न हो।

जनसेवा में जवाबदेही पर जोर

उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, यह सुनिश्चित करें।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में अपर उपायुक्त, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), अंचल अधिकारी (सीओ) तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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