मनोहरपुर के हाकागुई, जोजोगुटू और लाईलोर की जलापूर्ति योजनाओं पर RTI से बड़ा खुलासा; करोड़ों की योजनाओं, संवेदकों और 1196 परिवारों तक पानी पहुंचाने के दावों का पूरा ब्योरा आया सामने

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम)। सारंडा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। गांव-गांव तक पाइपलाइन बिछाने और ऊंची जलमीनारें खड़ी करने की योजनाएं कागजों पर पूरी होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को कितना मिल रहा है? क्या सरकारी अभिलेखों में निर्माण पूरा होने और राशि खर्च होने का दावा जमीन पर भी उतना ही सच है?

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चक्रधरपुर से सुशील बारला को प्राप्त दो अलग-अलग जवाबों ने मनोहरपुर प्रखंड की पेयजल योजनाओं की तस्वीर सामने रखी है। इन दस्तावेजों में हाकागुई और जोजोगुटू की जलमीनारों पर लगभग 95 प्रतिशत राशि खर्च होने तथा दोनों निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। वहीं, लाईलोर की बड़ी जलमीनार की क्षमता 1.20 लाख लीटर बताते हुए उससे नौ गांवों के 1196 परिवारों को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य दर्ज किया गया है।

लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक अहम सवाल अब भी कायम है—सरकारी रिकॉर्ड में पानी पहुंचाने की व्यवस्था तैयार है, तो क्या हर गांव और हर टोले के घरों तक नियमित पेयजल पहुंच रहा है?

हाकागुई और जोजोगुटू जलमीनार पर 95 प्रतिशत राशि खर्च

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चक्रधरपुर के जन सूचना पदाधिकारी द्वारा 10 जून 2025 को जारी पत्रांक 651 के अनुसार, पंचायत डिम्बुली के ग्राम हाकागुई तथा पंचायत रायडीह के ग्राम जोजोगुटू में निर्मित जलमीनारों का संवेदक मेसर्स आनंद सिंह जेवी मेसर्स आदित्य अरव देव कंस्ट्रक्शन है।

विभागीय जवाब में दोनों योजनाओं की प्राक्कलित राशि और खर्च का ब्योरा भी दिया गया है।

• हाकागुई जलमीनार: प्राक्कलित राशि 17,90,153 रुपये, जिसमें 95 प्रतिशत यानी 17,00,645 रुपये खर्च किए गए।
• जोजोगुटू जलमीनार: प्राक्कलित राशि 27,88,749 रुपये, जिसमें 95 प्रतिशत यानी 26,99,311 रुपये खर्च किए गए।

इस प्रकार दोनों जलमीनारों की कुल प्राक्कलित राशि 45,78,902 रुपये है, जबकि विभागीय जवाब के अनुसार 43,99,956 रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में हाकागुई और जोजोगुटू दोनों जलमीनारों का निर्माण कार्य पूर्ण है।

कागजों में दर्ज हैं कई गांव और दर्जनों टोले

विभागीय जवाब के अनुसार, डिम्बुली पंचायत के हाकागुई जलमीनार से डिम्बुली, डुकुरडीह, हाकागुई, कमाडबेड़ा, तेंदा और तुमसाई सहित विभिन्न गांवों एवं उनके टोलों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इनमें दाउतुम्बा, नीचे टोला, कुमार टोला, अरवा कोचा, आईंदा टोला, जारीका टोला, मुण्डारी टोला, मुण्डा टोला, अम्बदा टोला, चौक टोला, सुरीन टोला, चेरवा टोला, सिदारीसाई, माहाली टोला, टुंगडी टोला, गोप टोला, चम्पीया टोला, जमुदा टोला, गौड़ा टोला और स्कूल टोला सहित अन्य बस्तियां शामिल हैं।

वहीं रायडीह पंचायत के जोजोगुटू जलमीनार से जोजोडीह, महुलडीहा, रायडीह, रोंगो और सोमपोखरी सहित कई गांवों एवं टोलों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

इनमें सिरका टोला, आंगनबाड़ी टोला, नवावीर टोला, देवगांव टोला, गिरजा टोला, पोखारी टोला, बुरू टोला, मुण्डा टोला, समीज टोला, चर्च कम्पाउंड, हेसा टोला, झारखंड टोला, नायक टोला, गोप टोला, लाइन टोला, तिरील टोला, दिरूला टोला, हिथा टोला, कुम्हार टोला, सुरीन टोला, गुड़िया टोला, हेम्ब्रम टोला और हांसदा टोला सहित अन्य बस्तियों का उल्लेख किया गया है।

अर्थात विभागीय प्राक्कलन में केवल जलमीनार निर्माण नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में गांवों और टोलों तक पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निर्धारित है।

लाईलोर की बड़ी जलमीनार से नौ गांवों के 1196 परिवारों को पानी देने का दावा

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चक्रधरपुर के जन सूचना पदाधिकारी सह सहायक अभियंता द्वारा 21 नवंबर 2025 को जारी पत्रांक 1203 में मनोहरपुर प्रखंड के ग्राम लाईलोर में स्थापित बड़ी जलमीनार की जानकारी दी गई है।

सुशील बारला द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को मांगी गई सूचना के जवाब में विभाग ने बताया कि लाईलोर में स्थापित बड़ी जलमीनार की क्षमता 1 लाख 20 हजार लीटर है। इस जलमीनार के संवेदक श्री आनंद सिंह बताए गए हैं।

विभागीय जवाब के अनुसार, इस जलमीनार एवं घर-घर तक पाइपलाइन पहुंचाने की योजना की प्राक्कलित राशि 53,28,714.97 रुपये बताई गई है।

इस योजना से कुल नौ गांवों के 1196 परिवारों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभाग ने जिन नौ गांवों के नाम बताए हैं, वे हैं—

1. पंचपहिया
2. डोमलाई
3. कोलबोंगा
4. गिडुग
5. लाईलोर
6. राबांगदा
7. सुनसुना
8. रायकापाट
9. तोरमुण्डा

इन सभी गांवों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने की जानकारी विभागीय जवाब में दी गई है।

DMFT मद से खर्च की गई 11.59 करोड़ रुपये से अधिक की राशि

लाईलोर जलापूर्ति योजना से संबंधित आरटीआई जवाब में विभाग ने कुल योजना व्यय 11,59,92,050 रुपये डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) मद से किए जाने की जानकारी दी है।

यह आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। हालांकि विभागीय पत्र में एक ओर जलमीनार एवं पाइपलाइन की प्राक्कलित राशि 53,28,714.97 रुपये बताई गई है, वहीं दूसरी ओर योजना का कुल व्यय 11,59,92,050 रुपये दर्ज किया गया है।

दोनों आंकड़ों में भारी अंतर होने के कारण यह स्पष्ट होना जरूरी है कि 53.28 लाख रुपये का आंकड़ा किस कार्य या पैकेज का है और 11.59 करोड़ रुपये का व्यय किन-किन कार्यों, मदों अथवा घटकों को मिलाकर बताया गया है। इसके लिए विभाग से विस्तृत मदवार खर्च, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और भुगतान विवरण सार्वजनिक करने की जरूरत है।

निर्माण पूरा होने और पानी मिलने के बीच की असली परीक्षा

इन दोनों आरटीआई जवाबों से यह स्पष्ट है कि पेयजल योजनाओं के निर्माण, संवेदक, प्राक्कलित राशि और निर्धारित लाभुक परिवारों के संबंध में विभाग के पास रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। लेकिन ग्रामीणों के लिए किसी योजना की सफलता का वास्तविक पैमाना जलमीनार की ऊंचाई या खर्च की गई राशि नहीं, बल्कि उनके घरों में नियमित पानी पहुंचना है।

यदि जलमीनारें बन चुकी हैं, पाइपलाइन बिछ चुकी है और योजनाओं पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, तो फिर विभाग को यह भी बताना चाहिए कि कितने घरों में वास्तव में नल कनेक्शन चालू हैं? कितने परिवारों को प्रतिदिन पानी मिल रहा है? किन टोलों में अब भी जलापूर्ति बाधित है? और निर्माण के बाद इन योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?

विभाग से उठते हैं ये अहम सवाल

हाकागुई, जोजोगुटू और लाईलोर की योजनाओं के संदर्भ में अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए—

• क्या सभी सूचीबद्ध गांवों और टोलों में पाइपलाइन के माध्यम से नियमित पानी पहुंच रहा है?
• क्या निर्धारित 1196 परिवारों को वास्तव में घरेलू नल कनेक्शन मिल चुका है?
• क्या जलमीनारों का तकनीकी निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है?
• क्या योजनाओं का पूर्णता प्रमाणपत्र जारी हो चुका है?
• लाईलोर योजना में 53.28 लाख और 11.59 करोड़ रुपये के अलग-अलग आंकड़ों का आधार क्या है?
• योजनाओं के संचालन, बिजली बिल, मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी गई है?

सरकारी खर्च का हिसाब ही नहीं, जनता को पानी मिलने का हिसाब भी दे विभाग

सारंडा और मनोहरपुर के ग्रामीण वर्षों से स्वच्छ पेयजल की समस्या से जूझते रहे हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं पर खर्च की गई बड़ी राशि और निर्माण पूर्ण होने के दावों के साथ-साथ वास्तविक जलापूर्ति की स्थिति भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

ग्रामीणों को कागजों पर बनी जलमीनार नहीं, अपने घरों तक पानी चाहिए। विभागीय अधिकारियों को केवल निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट देने से आगे बढ़कर प्रत्येक गांव और टोले में जलापूर्ति की भौतिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। आखिर जनता के पैसे से बनी योजनाओं का लाभ जनता को ही मिलना चाहिए, न कि योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलों में सफल होकर रह जाएं।