सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) ने अस्पताल प्रबंधन को भेजा यूनियन का शिकायत पत्र, 10 दिनों में मांगी प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई रिपोर्ट
रेफरल नहीं मिलने से निजी खर्च पर इलाज कराने को मजबूर हो रहे सेल कर्मचारी; झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने उठाया चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जांच मशीनों की उपलब्धता का सवाल
रिपोर्ट : शैलेश सिंह
किरीबुरू। सेल (SAIL) की किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरु इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, आवश्यकतानुसार दूसरे अस्पतालों में रेफरल देने तथा निजी खर्च पर कराए गए इलाज की प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) सुनिश्चित करने का मामला अब श्रम विभाग तक पहुंच गया है। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ की ओर से उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर उचित कार्रवाई करने और यूनियन को प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय), हजारीबाग सह प्रभारी चाईबासा शुभांक संजीव की ओर से जारी पत्र में अस्पताल प्रबंधन को यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पाण्डेय द्वारा सौंपे गए विस्तृत प्रतिनिधित्व की प्रति भेजते हुए मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही 10 दिनों के अंदर प्रत्येक बिंदु पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूनियन को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। श्रम विभाग के इस पत्र के बाद सेल अस्पताल की रेफरल व्यवस्था और कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर प्रबंधन की जवाबदेही का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों और जांच मशीनों की उपलब्धता पर उठाए सवाल
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने अपने प्रतिनिधित्व में किरीबुरू-मेघाहातुबुरु जनरल अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। यूनियन का आरोप है कि अस्पताल में कई आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। गंभीर बीमारियों की जांच के लिए जरूरी डायग्नोस्टिक मशीनों तथा कुछ विशेष उपचार और सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।
यूनियन का कहना है कि जब अस्पताल में किसी बीमारी के इलाज के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक जांच सुविधा अथवा उपचार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारियों और उनके आश्रितों को नियमानुसार दूसरे उपयुक्त अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि कई मामलों में उचित रेफरल देने के बजाय मरीजों को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भेजा जाता है और रेफरल के लिए इंतजार करना पड़ता है।
डॉक्टर की इच्छा नहीं, मेडिकल जरूरत के आधार पर हो रेफरल
यूनियन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि रेफरल कोई व्यक्तिगत इच्छा अथवा मनमर्जी का विषय नहीं होना चाहिए। मरीज की बीमारी, जांच रिपोर्ट, उपचार की आवश्यकता और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए।
प्रतिनिधित्व में SAIL की ‘Methodology of Referrals and Empanelment of Hospitals under SAIL National Referral Hospital List’ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आवश्यक उपचार सेल अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार दूसरे अस्पताल में रेफरल की व्यवस्था है।
यूनियन ने SAIL की Sustainability Report 2023-24 का भी हवाला दिया है। उसका कहना है कि सेल के आधिकारिक दस्तावेजों में भी आवश्यक उपचार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को रेफरल देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऐसे में किरीबुरू-मेघाहातुबुरु अस्पताल में इस व्यवस्था का पालन किस प्रकार किया जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।
अस्पताल प्रबंधन से मांगा विशेषज्ञ डॉक्टरों का पूरा ब्योरा
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (M&HS), किरीबुरू से लिखित रूप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। इनमें अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या, उनके विभाग और रोगों की जांच के लिए उपलब्ध मशीनों का पूरा विवरण शामिल है।
यूनियन ने यह भी पूछा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 के किस प्रावधान के तहत डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से मरीज को रेफर कर सकते हैं अथवा रेफरल देने से मना कर सकते हैं।
साथ ही अस्पताल प्रबंधन से यह बताने की मांग की गई है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों और आवश्यक जांच सुविधाओं की कमी के बावजूद मरीजों को रेफरल क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर कौन-सा SAIL नियम रेफरल देने से रोकता है? यदि रेफरल देने से इनकार किया जाता है, तो उसका लिखित कारण और संबंधित नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
मरीजों को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक दौड़ाने पर आपत्ति
यूनियन ने अस्पताल की कथित कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि रेफरल अथवा मेडिकल रिव्यू के नाम पर मरीजों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मरीज को एक डॉक्टर से दूसरे और फिर तीसरे डॉक्टर के पास भेजने की बजाय उसकी बीमारी और चिकित्सा जरूरत के आधार पर समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
यूनियन ने सवाल उठाया है कि रेफरल के लिए आज नहीं, कल; एक सप्ताह बाद अथवा चार सप्ताह बाद जैसी स्थिति किस चिकित्सा नियम के तहत उचित है? यदि किसी मरीज को रेफरल देने से मना किया जाता है तो अस्पताल प्रबंधन को इसका स्पष्ट और लिखित कारण देना चाहिए।
आपातकालीन स्थिति में बिना अनावश्यक विलंब के मरीज को उपयुक्त अस्पताल में रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
निजी खर्च पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मिले प्रतिपूर्ति
इस पूरे प्रतिनिधित्व का एक प्रमुख मुद्दा उन सेल कर्मचारियों के मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति है, जिन्हें कथित तौर पर उचित रेफरल नहीं मिलने के कारण बाहर के निजी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कराना पड़ा।
यूनियन का कहना है कि यदि किरीबुरू अस्पताल में आवश्यक विशेषज्ञ, जांच अथवा उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और कर्मचारी ने इसकी मांग करने के बावजूद रेफरल नहीं पाया, तो केवल रेफरल नहीं होने का तकनीकी आधार बनाकर उसके वास्तविक चिकित्सा खर्च के दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
इस संबंध में यूनियन ने SAIL की चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था तथा ‘Reimbursement of Expenses towards Medical Treatment not Available at the Headquarters of the Employees’ का हवाला दिया है।
यूनियन ने मांग की है कि ऐसे मामलों में मरीज की बीमारी, चिकित्सा आवश्यकता, उपचार से संबंधित दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर दावे की जांच की जाए तथा नियमानुसार स्वीकार्य राशि का भुगतान किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट और कैट के फैसलों का दिया हवाला
अपने कानूनी प्रतिनिधित्व में यूनियन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया है।
इनमें D.S. Khare @ Devendra Swaroop Khare v. Union of India & Others, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), पटना बेंच, रांची सर्किट बेंच का 12 फरवरी 2025 का फैसला शामिल है। यूनियन ने विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 13 से 17 का हवाला देते हुए कहा है कि वास्तविक चिकित्सा जरूरत और मरीज की स्थिति को ध्यान में रखकर मेडिकल दावे पर विचार किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के Shiva Kant Jha v. Union of India मामले में 13 अप्रैल 2018 को दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया गया है। यूनियन का तर्क है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में केवल तकनीकी औपचारिकताओं के आधार पर वास्तविक और आवश्यक उपचार के खर्च को नकारना उचित नहीं है।
यूनियन ने Surjit Singh v. State of Punjab and Others (1996) के फैसले का भी हवाला देते हुए छुट्टी के दौरान मुख्यालय से बाहर उत्पन्न गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति के दावों पर लागू नियमों और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार विचार करने की मांग की है।
छुट्टी के दौरान मुख्यालय से बाहर इलाज कराने की प्रक्रिया भी स्पष्ट करने की मांग
यूनियन ने केवल अस्पताल परिसर में चिकित्सा सुविधा और रेफरल तक अपना प्रतिनिधित्व सीमित नहीं रखा है, बल्कि छुट्टी के दौरान किरीबुरू से बाहर रहने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है।
प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि कर्मचारी स्वीकृत अवकाश के दौरान अपने गृह नगर अथवा अन्य स्थानों पर रहते हैं। इस दौरान यदि उन्हें अचानक गंभीर बीमारी, दुर्घटना, हृदय संबंधी समस्या, ऑपरेशन, विशेषज्ञ परामर्श या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है, तो मुख्यालय से दूर होने के कारण रेफरल और पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारी और उसके परिवार को आर्थिक एवं चिकित्सकीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यूनियन ने मांग की है कि छुट्टी के दौरान मुख्यालय से बाहर रहने वाले कर्मचारियों के लिए रेफरल, आपातकालीन उपचार, सूचना देने की समय-सीमा, आवश्यक मेडिकल दस्तावेज और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की स्पष्ट लिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाए।
यदि किरीबुरू अस्पताल से रेफरल लेना संभव नहीं हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था और सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी की जानकारी भी कर्मचारियों को दी जाए।
प्रबंधन से दस बिंदुओं पर कार्रवाई और स्पष्ट जवाब की मांग
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने अस्पताल प्रबंधन के समक्ष कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- किरीबुरू-मेघाहातुबुरु जनरल अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ डॉक्टरों और जांच मशीनों की पूरी जानकारी दी जाए।
- आवश्यक विशेषज्ञता और उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर समय पर रेफरल सुनिश्चित किया जाए।
- रेफरल अस्वीकार करने की स्थिति में संबंधित SAIL नियम और लिखित कारण उपलब्ध कराया जाए।
- आपातकालीन चिकित्सा परिस्थितियों में तत्काल रेफरल की व्यवस्था हो।
- निजी खर्च पर कराए गए आवश्यक इलाज के मेडिकल रीइम्बर्समेंट दावों की नियमानुसार जांच कर भुगतान किया जाए।
- संबंधित उपचार और जांच सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण दिया जाए।
- रेफरल के लिए लागू मेडिकल नियम, कार्यालय आदेश और सर्कुलर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
- छुट्टी के दौरान मुख्यालय से बाहर इलाज कराने वाले कर्मचारियों के लिए स्पष्ट चिकित्सा एवं प्रतिपूर्ति नीति बताई जाए।
- मेडिकल दावे को खारिज करने पर संबंधित नियम और कारणों के साथ लिखित आदेश जारी किया जाए।
- भविष्य में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा तथा रेफरल के लिए अनावश्यक परेशानियों से बचाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
रामा पाण्डेय के नेतृत्व में यूनियन ने उठाया कर्मचारियों की चिकित्सा सुरक्षा का मुद्दा
इस विस्तृत प्रतिनिधित्व पर झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पाण्डेय, मेघाहातुबुरु इकाई के महामंत्री अफताब आलम तथा किरीबुरू इकाई के महामंत्री राजेन्द्र सिंद्रिया के हस्ताक्षर हैं।
यूनियन ने अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समीक्षा कर कर्मचारियों के हित में पारदर्शी और स्पष्ट लिखित नीति जारी करने की मांग की है।
अब अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) शुभांक संजीव द्वारा अस्पताल प्रबंधन को जारी पत्र में प्रत्येक बिंदु पर उचित कार्रवाई कर दस दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट यूनियन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाना इस मामले का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन यूनियन द्वारा उठाए गए सवालों पर क्या जवाब देता है और विशेषज्ञ डॉक्टरों, जांच सुविधाओं, रेफरल व्यवस्था तथा मेडिकल रीइम्बर्समेंट से जुड़े मुद्दों पर क्या ठोस कदम उठाता है।
कर्मचारियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा से जुड़ा यह मामला अब केवल यूनियन और अस्पताल प्रबंधन के बीच का पत्राचार नहीं रह गया है, बल्कि इसने सेल की कर्मचारी कल्याण व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और जवाबदेही को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं।
