21 किलोमीटर लंबे डोकर्ता-हरिला पथ को क्षतिग्रस्त करने का आरोप, ठेका कंपनी ने उठाया मामला

उप विकास आयुक्त ने 12 नवंबर को बुलाई अहम बैठक, कार्यपालक अभियंता और Airtel केबल बिछाने वाली कंपनी के मालिक को अद्यतन रिपोर्ट के साथ किया तलब

रिपोर्ट : शैलेश सिंह

पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी राशि से निर्मित सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित 21 किलोमीटर लंबे डोकर्ता से हरिला वाया कींजरा-दुंदुचू पथ को JCB मशीन लगाकर क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि Abhay Tele Engineering Pvt. Ltd., रांची द्वारा बिना विभागीय अनुमति अथवा NOC प्राप्त किए सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर खुदाई कर Airtel का केबल बिछाया जा रहा है। इस दौरान सड़क के फ्लैंक की खुदाई के साथ निकाली गई मिट्टी ब्लैकटॉप सड़क पर डाल दी गई, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचा है।

ठेका कंपनी ने विभाग को लिखित शिकायत भेज खोली पोल

इस मामले को लेकर उक्त सड़क के रखरखाव का कार्य कर रहे संवेदक Bijoy Shankar Mishra ने ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को लिखित शिकायत दी है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि Abhay Tele Engineering Pvt. Ltd. के मालिक अभय कुमार अग्रवाल द्वारा चार JCB मशीनें लगाकर सड़क के फ्लैंक में ब्लैकटॉप के बिल्कुल सटाकर नाला काट दिया गया। खुदाई से निकाली गई मिट्टी भी सड़क के ब्लैकटॉप हिस्से पर डाल दी गई है।

संवेदक के अनुसार, करोड़ों रुपये की सरकारी लागत से निर्मित सड़क को बिना किसी विभागीय अनुमति के क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य को नियमों के विरुद्ध बताते हुए आरोप लगाया कि केबल बिछाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और सड़क की सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई है।

सरकारी अनुमति के बिना खुदाई पर गंभीर सवाल

संवेदक ने अपने आवेदन में सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर किस आधार पर सरकारी सड़क के किनारे खुदाई कर रही है? क्या संबंधित विभाग से अनुमति अथवा NOC ली गई है? उनका आरोप है कि सड़क को नुकसान पहुंचाकर विभागीय शुल्क और निर्धारित प्रक्रिया से बचने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा है कि नियमानुसार सड़क के ब्लैकटॉप और फ्लैंक को नुकसान पहुंचाए बिना निर्धारित दूरी पर खुदाई कर केबल बिछाई जानी चाहिए थी। इस मामले में खुदाई से सड़क की संरचना और उसकी मजबूती प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

टोंटो थाना तक पहुंचा मामला

संवेदक ने अपने पत्र में बताया है कि उनके साइट इंचार्ज द्वारा इस मामले में टोंटो थाना प्रभारी को भी लिखित आवेदन दिया गया है। शिकायत के साथ सड़क की क्षतिग्रस्त स्थिति की तस्वीरें भी संलग्न कर विभाग से तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

कार्यपालक अभियंता ने डीसी को भेजी रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंता ने जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है।

अपने पत्र में कार्यपालक अभियंता ने स्पष्ट किया है कि PMGSY के पैकेज संख्या JH-P3-22-23-WSM-13 के अंतर्गत डोकर्ता से हरिला वाया कींजरा-दुंदुचू तक 21 किलोमीटर लंबा पथ फिलहाल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (DLP) में है। इस अवधि में सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी संवेदक Bijoy Shankar Mishra निभा रहे हैं।

विभागीय पत्र में भी उल्लेख किया गया है कि Abhay Tele Engineering Pvt. Ltd., रांची द्वारा बिना किसी अनुमति अथवा NOC के सड़क के फ्लैंक में JCB से गड्ढा खोदकर Airtel केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। कार्यपालक अभियंता ने उपायुक्त से इस परिस्थिति में उचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया है।

12 नवंबर को डीडीसी कार्यालय में होगी अहम बैठक

इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा 10 नवंबर 2026 को पत्रांक 2210/वि० जारी कर 12 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे अपने कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक निर्धारित की गई है।

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा Abhay Tele Engineering Pvt. Ltd., रांची के मालिक अभय कुमार अग्रवाल को अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य PMGSY सड़क के फ्लैंक में बिना अनुमति खुदाई कर Airtel केबल बिछाने के दौरान सड़क को हुए नुकसान के संबंध में आवश्यक निर्णय लेना है।

सरकारी सड़क की क्षति की भरपाई कौन करेगा?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाई गई सड़क को यदि निजी कंपनी की केबल बिछाने की गतिविधियों से नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सड़क को पूर्ववत स्थिति में बहाल करने का खर्च संबंधित कंपनी से वसूला जाएगा? क्या बिना NOC खुदाई करने के मामले में कानूनी कार्रवाई होगी?

12 नवंबर की बैठक पर अब ग्रामीणों और सड़क निर्माण से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी हैं। जिला प्रशासन के निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई होती है और सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।