अरबों रुपये DMFT में देने वाली खदानें, फिर भी आदिवासियों को बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष; बंद पड़ी आसन जलापूर्ति योजना ने खोली विकास के दावों की पोल
पहले सड़क जाम की चेतावनी पर BDO ने दिया था आश्वासन, लेकिन छह महीने बाद भी नल सूखे; अब आर-पार की लड़ाई के मूड में ग्रामीण
रिपोर्ट : शैलेश सिंह
किरीबुरू/छोटानागरा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में विकास की बड़ी-बड़ी घोषणाओं और करोड़ों-अरबों रुपये के खर्च के दावों के बीच एक कड़वी सच्चाई यह है कि खदानों से प्रभावित आदिवासी गांवों के लोगों को आज भी पीने के लिए शुद्ध पानी तक मयस्सर नहीं है। जिस सारंडा की धरती से लौह अयस्क निकालकर देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है, उसी धरती के मूल निवासियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। क्या खनिज संपदा से समृद्ध सारंडा के ग्रामीणों के हिस्से में सिर्फ प्रदूषण, उपेक्षा और बदहाली ही आएगी?
छोटानागरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले 10 गांवों और उनके विभिन्न टोलों के ग्रामीण पिछले करीब छह महीने से गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। विडंबना देखिए कि सारंडा क्षेत्र की विभिन्न खदानों के प्रबंधन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रतिवर्ष DMFT (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) निधि में भारी-भरकम राशि जमा की जाती है। इसके बावजूद खदानों से प्रभावित आदिवासी और आम ग्रामीणों को पीने योग्य पानी तक उपलब्ध नहीं होना विकास व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

10 करोड़ की योजना, फिर भी ग्रामीणों के घरों तक नहीं पहुंचा पानी
ग्रामीणों को घर-घर पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग पांच-छह वर्ष पूर्व करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बाइहातु में आसन जलापूर्ति योजना स्थापित कराई थी। इसके तहत पानी फिल्टर प्लांट, जलमीनार और पाइपलाइन सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया था। योजना का उद्देश्य छोटानागरा पंचायत के सभी गांवों और विभिन्न टोलों के घरों तक नियमित पेयजल पहुंचाना था।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि निर्माण के दौरान ही योजना की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी भ्रष्टाचार और घटिया कार्यशैली के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। हालांकि, शुरुआती कुछ वर्षों तक इससे कुछ गांवों में पानी की आपूर्ति होती रही, लेकिन वह भी नियमित और निर्बाध नहीं थी।
अब स्थिति यह है कि करीब छह महीने पहले बिना किसी पूर्व सूचना के इस योजना के WTP (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) से गांवों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। तब से लेकर आज तक जलापूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। नतीजतन, करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई जलापूर्ति व्यवस्था ग्रामीणों के लिए किसी काम की नहीं रह गई है।
BDO का आश्वासन भी निकला बेअसर, छह महीने से इंतजार

पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने शुरुआत में ही अपनी आवाज बुलंद करते हुए मनोहरपुर-बड़ाजामदा मुख्य सड़क जाम करने की घोषणा की थी। ग्रामीणों का उद्देश्य प्रशासन और संबंधित विभाग का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना था।
उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) शक्तिकुंज ने ग्रामीणों को जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया था। प्रशासनिक आश्वासन पर भरोसा करते हुए ग्रामीणों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन विडंबना यह है कि आश्वासन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
छह महीने गुजर गए, मगर न तो जलापूर्ति शुरू हुई और न ही ग्रामीणों को कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद उनके घरों के नल आज भी सूखे पड़े हैं। ऐसे में अब ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

अब सड़क पर उतरेगा सारंडा, फिर होगी आर-पार की लड़ाई!
लगातार उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता से नाराज छोटानागरा पंचायत के ग्रामीण अब दोबारा आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि जल्द पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे मनोहरपुर-बड़ाजामदा मुख्य सड़क जाम कर जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
इस बार ग्रामीण केवल आश्वासन के भरोसे आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं हैं। उनकी मांग है कि बंद पड़ी आसन जलापूर्ति योजना की तकनीकी जांच कराई जाए, खराबियों को तत्काल दुरुस्त किया जाए और सभी गांवों एवं टोलों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

10 करोड़ खर्च करने से बेहतर था हर टोले में सोलर जलमीनार लगाना
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल योजना की उपयोगिता और सरकारी धन के सदुपयोग को लेकर उठ रहा है। सारंडा पीढ़ के मानकी लागुड़ा देवगम, मुखिया मुन्नी देवगम, छोटानागरा मुंडा विनोद बारीक, जोजोगुट्टू मुंडा कानू राम देवगम, राजबेड़ा मुंडा जामदेव चांपिया, तितलीघाट मुंडा मनचुड़िया सिद्धू, बहदा मुंडा रोया सिद्धू सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सभी गांवों और टोलों में नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं करनी थी तो आखिर 10 करोड़ रुपये खर्च करने का क्या औचित्य था?

ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बजाय इससे काफी कम लागत में प्रत्येक गांव और टोले में अलग-अलग सोलर चालित जलमीनार स्थापित की जा सकती थी। इससे न केवल हर बस्ती को स्थानीय स्तर पर पानी उपलब्ध होता, बल्कि एक ही जलापूर्ति केंद्र पर निर्भरता भी समाप्त हो जाती। बिजली की समस्या और लंबी पाइपलाइन की तकनीकी परेशानियों से भी काफी हद तक निजात मिल सकती थी।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर उनके विकास और अधिकार के लिए DMFT में जमा होने वाली राशि का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जा रहा है? यदि खनन प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं तो DMFT निधि का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है?
खनिज संपदा हमारी, लेकिन प्यास भी हमारी ही क्यों?
ग्रामीणों का आक्रोश अब केवल पेयजल संकट तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल सारंडा के विकास मॉडल, सरकारी योजनाओं की जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों की भूमिका से भी जुड़ गया है। खदानों के संचालन से क्षेत्र को राजस्व और DMFT को भारी धनराशि मिलती है। लेकिन जिन गांवों की जमीन, जंगल और पर्यावरण खनन गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हीं गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों से उन्हें विकास के बड़े-बड़े वादे नहीं, बल्कि जीवन की सबसे जरूरी सुविधा स्वच्छ पेयजल चाहिए। यदि सरकार अपने नागरिकों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकती तो ऐसी व्यवस्था का आम आदिवासी और ग्रामीणों के जीवन में क्या लाभ?

अब जवाबदेही तय हो : योजना किसकी, जिम्मेदारी किसकी?
इस पूरे प्रकरण में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और संबंधित योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी हो गया है। आखिर छह महीने से जलापूर्ति बंद रहने के बावजूद उसे चालू कराने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए? लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी योजना सभी गांवों तक नियमित पानी क्यों नहीं पहुंचा सकी? क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता और योजना के संचालन की कभी गंभीर जांच हुई?
ग्रामीणों की मांग है कि आसन जलापूर्ति योजना की उच्चस्तरीय तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए। योजना बंद होने के कारणों का सार्वजनिक खुलासा हो, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए और तत्काल सभी प्रभावित गांवों में वैकल्पिक व्यवस्था के साथ नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू की जाए।
सारंडा के ग्रामीणों का संघर्ष अब केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकार, सम्मान और विकास में हिस्सेदारी के लिए भी है। खनिज संपदा से सरकार और उद्योगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन उस संपदा की कीमत चुकाने वाले स्थानीय लोगों को प्यासा छोड़ देना किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
अब देखना यह है कि प्रशासन ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सारंडा के आदिवासियों को अपने ही क्षेत्र में पानी के अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा।









