जमशेदपुर में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक ने मुख्यमंत्री को दी राजनीतिक सलाह; 29 जुलाई की कानूनी प्रक्रिया पर बढ़ी सियासी हलचल, विश्लेषकों ने नए राजनीतिक समीकरणों की भी जताई संभावना।
रिपोर्ट शैलेश सिंह
झारखंड की राजनीति में एक बार फिर 29 जुलाई को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े कानूनी घटनाक्रम और राजनीतिक बयानबाज़ी के बीच सत्ता परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अब तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी या अदालत की ओर से ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया है जिससे मुख्यमंत्री बदलना तय माना जाए।
29 जुलाई क्यों है अहम?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में 29 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट में महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल होना अपने आप में गिरफ्तारी या पद छोड़ने का आधार नहीं होता। आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
जमशेदपुर से सूर्य सिंह बेसरा की चेतावनी
शनिवार को जमशेदपुर परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 29 जुलाई को संभावित चार्जशीट को देखते हुए अपना नया नेता चुन लें।
उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो राज्य में राजनीतिक संकट के साथ-साथ संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है।
क्या फिर बदल सकता है मुख्यमंत्री?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी कारणवश मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है या संवैधानिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो सत्तारूढ़ गठबंधन को नया नेता चुनना पड़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह अदालत की कार्रवाई, कानूनी स्थिति और गठबंधन के निर्णय पर निर्भर करेगा।
कांग्रेस रहित मंत्रिमंडल की भी चर्चा
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, तो नई सरकार के गठन के दौरान कांग्रेस रहित मंत्रिमंडल की संभावना को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में न तो सत्तारूढ़ गठबंधन और न ही कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि सामने आई है।
कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार चार्जशीट दाखिल होने का अर्थ यह नहीं होता कि तत्काल गिरफ्तारी होगी। चार्जशीट पर पहले अदालत संज्ञान लेती है, उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलती है। इसलिए 29 जुलाई को होने वाली कार्यवाही के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल अटकलें ज्यादा, आधिकारिक पुष्टि नहीं
झारखंड की राजनीति में 29 जुलाई को लेकर चर्चाएँ जरूर तेज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने या गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या न्यायालय का आदेश सामने नहीं आया है। ऐसे में राजनीतिक बयान और संभावनाओं को अंतिम सत्य मानने के बजाय अदालत की कार्यवाही और आधिकारिक घटनाक्रम पर नजर रखना अधिक उचित होगा।
