ढीपा पंचायत में पकड़े गए ट्रैक्टरों को किस परिस्थिति में छोड़ा गया? थाना प्रभारी की मौजूदगी को लेकर भी चर्चा, निष्पक्ष जांच की जरूरत
रिपोर्ट: शैलेश सिंह
मनोहरपुर। अवैध बालू के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की है, उन्हीं की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र की ढीपा पंचायत में अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टरों को पकड़े जाने के बाद रात में ही छोड़ दिए जाने का मामला चर्चा में है। आखिर दोनों ट्रैक्टरों को किस परिस्थिति में छोड़ा गया? क्या उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी? या फिर कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।
रात में पकड़े गए, रात में ही छोड़ दिए गए!
मिली जानकारी के अनुसार, ढीपा पंचायत क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टर पकड़े थे। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों वाहनों और उनके चालकों को छोड़ दिए जाने की बात सामने आई है। इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि वाहन अवैध बालू के परिवहन में पकड़े गए थे, तो उनकी रिहाई किस आधार पर हुई और इसके लिए किस स्तर पर निर्णय लिया गया?
मौके पर थाना प्रभारी की मौजूदगी की चर्चा
स्थानीय ग्रामीणों और कथित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल पर थाना प्रभारी की मौजूदगी थी। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि पूरी कार्रवाई के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई गई और वाहनों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि सामने आना अभी बाकी है।
ट्रैक्टर मालिकों और चालकों के नाम आए सामने
जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रैक्टरों के मालिक चिरिया निवासी रोशन कंडूलना और मनोज समद बताए जा रहे हैं। वहीं, चालकों के रूप में विजेंद्र चांपिया और बाबूलाल सुरीन के नाम सामने आए हैं। इन वाहनों के पास बालू परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज थे या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित विभाग के रिकॉर्ड से होनी चाहिए।
अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई या महज औपचारिकता?
अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तभी प्रभावी मानी जाएगी, जब नियमों का समान रूप से पालन हो। यदि पकड़े गए वाहनों को बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के छोड़ दिया गया, तो यह गंभीर प्रशासनिक सवाल होगा। आखिर अवैध बालू के परिवहन पर कार्रवाई का उद्देश्य क्या है, यदि पकड़े गए वाहनों की रिहाई की परिस्थितियां ही स्पष्ट नहीं हैं?
वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग
इस पूरे मामले में पश्चिमी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल की परिस्थितियों, थाना की दैनिक डायरी, जब्ती संबंधी अभिलेखों और उपलब्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि खनन विभाग को सूचना दी गई थी या नहीं और दोनों ट्रैक्टरों को छोड़ने के लिए कौन-सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई।
जवाब जरूरी, क्योंकि सवाल जनता के भरोसे का है
मनोहरपुर में सामने आए इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं—दोनों ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद छोड़े क्यों गए? क्या उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज हुआ? क्या जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई? और यदि कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी, तो पुलिस इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट क्यों नहीं करती?
मामले में किसी अधिकारी को दोषी ठहराने से पहले तथ्यों की जांच जरूरी है, लेकिन पकड़े गए वाहनों की रिहाई की परिस्थितियों पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। थाना में लगे सीसीटीवी कैमरा की भी जांच की जरूरत है। पुलिस प्रशासन को स्थिति स्पष्ट कर निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने लानी चाहिए, ताकि अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की विश्वसनीयता बनी रहे।
