चिड़िया खदान में ‘रोजगार की लड़ाई’ या ‘ठेके की राजनीति’? आखिर किसके इशारे पर सुलग रहा है सारंडा का आंदोलन!

प्रभावित ग्रामीणों के हक की लड़ाई कहीं राजनीतिक दलों और ठेका कंपनियों की शतरंज का मोहरा तो नहीं बन रही? सबसे बड़ा सवाल—आखिर लाभ किसे और नुकसान किसका?

रिपोर्ट: शैलेश सिंह

सारंडा की धरती एक बार फिर उबाल पर है। सेल की मनोहरपुर आयरन ओर माइंस (चिड़िया खदान) इन दिनों केवल लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार, ठेका, राजनीति और स्थानीय अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई है। पहली नजर में यह आंदोलन स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार और गांवों के विकास की लड़ाई दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में ला रहे हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह आंदोलन वास्तव में ग्रामीणों के अधिकारों की लड़ाई है, या फिर ठेका कंपनियों और राजनीतिक हितों के टकराव का नया मैदान बन चुका है?

नई ठेका कंपनी के आते ही क्यों भड़क उठा आंदोलन?

वर्षों तक कुछ ठेका कंपनी चिड़िया खदान में कार्यरत थी। लेकिन हाल ही में निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद खदान का काम ओड़िशा की एक नई ठेका कंपनी को मिल गया। इसके बाद जैसे ही नई कंपनी ने काम शुरू किया, आंदोलन अचानक तेज हो गया।
यही वह बिंदु है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
यदि स्थानीय समस्याएं वर्षों पुरानी थीं और आंदोलन पहले भी होता रहा, लेकिन इतना व्यापक क्यों नहीं हुआ? नई कंपनी के आने के तुरंत बाद ही विरोध, धरना, ज्ञापन, सड़क जाम और राजनीतिक गतिविधियां क्यों बढ़ गईं?
यही सवाल आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ग्रामीणों का रोजगार मांगना पूरी तरह जायज

इस पूरे विवाद के बीच एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि खदान से प्रभावित गांवों के युवाओं का रोजगार पर पहला अधिकार है।
खनन परियोजनाओं के कारण जिन गांवों ने अपनी जमीन, जंगल, जल और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान उठाया है, उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। यह केवल नैतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय है।
इसलिए यदि ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी मांग पूरी तरह उचित और न्यायसंगत मानी जाएगी। पहले भी रोजगार मांगते रहे, लेकिन रोजगार के नाम पर कई बेरोजगार ग्रामीणों पर अपराधिक मामले दर्ज किए गए। न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ा।

लेकिन आंदोलन की दिशा कौन तय कर रहा है?

यहीं से सबसे गंभीर सवाल शुरू होता है।
क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चा है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता और प्रभावशाली लोग अचानक अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई नेता और प्रभावशाली लोग पहले वर्षों तक ग्रामीणों की समस्याओं से लगभग दूर रहे।
अब वही लोग आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बनने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है—
क्या उनका उद्देश्य वास्तव में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना है, या फिर किसी विशेष ठेका कंपनी के हितों की रक्षा करना?

क्या अंदरखाने चल रही है ठेका बदलवाने की रणनीति?

क्षेत्र में लगातार यह चर्चा चल रही है कि एक बड़ी ठेका कंपनी नई कंपनी को काम नहीं करने देना चाहती।
चर्चाओं के अनुसार कुछ स्थानीय लोगों को आगे कर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नई कंपनी लगातार दबाव में रहे और अंततः काम छोड़कर वापस चली जाए।
यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा?
नई कंपनी का?
शायद नहीं।
सबसे बड़ा नुकसान होगा उन ग्रामीणों का जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
क्योंकि ठेका बदल जाएगा, लेकिन बेरोजगारी की समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी।

राजनीति का सबसे आसान हथियार—बेरोजगार युवा

देश के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया ठेका आता है, सबसे पहले स्थानीय युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा सामने लाया जाता है।
मुद्दा वास्तविक भी होता है।
लेकिन कई बार इसी वास्तविक मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक और व्यावसायिक हित साधने के लिए भी किया जाता है।
युवाओं का गुस्सा, ग्रामीणों की भावनाएं और रोजगार की पीड़ा—इन सबको मिलाकर ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिसमें असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे रहते हैं और मोहरा बनते हैं स्थानीय लोग।

ग्रामीणों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावित गांवों के लोग किसी भी राजनीतिक दल, बाहरी संगठन या ठेका लॉबी के हाथों की कठपुतली न बनें।
उन्हें यह समझना होगा कि उनकी लड़ाई किसी कंपनी विशेष के पक्ष या विपक्ष की नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की है।
यदि गांव अलग-अलग गुटों में बंट गए तो सबसे अधिक फायदा बाहरी ताकतों को होगा।
इतिहास गवाह है कि जब भी स्थानीय समाज विभाजित हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी समाज का हुआ है।

सीधी वार्ता ही समाधान का रास्ता

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विवादों का सबसे प्रभावी समाधान टकराव नहीं बल्कि संवाद होता है।
प्रभावित ग्रामसभा, सेल प्रबंधन और नई ठेका कंपनी यदि एक साझा मंच पर बैठकर रोजगार, स्थानीय नियोजन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर समयबद्ध समझौता करें तो अधिकांश विवाद समाप्त हो सकते हैं।
बार-बार आंदोलन और उत्पादन ठप होने से न कंपनी को लाभ होगा और न ग्रामीणों को।

‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम’ की भावना क्यों जरूरी?

स्थानीय लोगों के बीच यह कहावत तेजी से चर्चा में है—“मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।”
इसका आशय यह नहीं कि बाहरी लोगों का विरोध किया जाए, बल्कि यह कि गांव के भविष्य का फैसला गांव स्वयं करे।
यदि निर्णय गांव की ग्रामसभा करेगी तो बाहरी राजनीति की गुंजाइश स्वतः कम हो जाएगी।

सबसे बड़ा खतरा—गुटबाजी

आज चिड़िया क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी नहीं, बल्कि बढ़ती गुटबाजी बनती जा रही है।
एक गांव एक संगठन के साथ।
दूसरा गांव दूसरे संगठन के साथ।
तीसरा गांव किसी राजनीतिक दल के साथ।
ऐसी स्थिति में आंदोलन की ताकत कमजोर होती जाती है।
और अंत में न रोजगार मिलता है, न विकास।

अब फैसला ग्रामीणों के हाथ में

चिड़िया खदान के आसपास रहने वाले लोगों के सामने आज एक ऐतिहासिक अवसर है।
वे चाहें तो एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए मजबूत समझौता कर सकते हैं।
या फिर अलग-अलग झंडों और नेताओं के पीछे चलकर अपने आंदोलन की दिशा खो सकते हैं।
रोजगार की लड़ाई तभी सफल होगी जब उसका नेतृत्व स्वयं प्रभावित ग्रामीण करेंगे, न कि ठेका कंपनियों या राजनीतिक हितों से प्रेरित लोग।

निष्कर्ष

चिड़िया खदान का वर्तमान विवाद केवल रोजगार का मामला नहीं है। यह स्थानीय अधिकार, ग्रामसभा की ताकत, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठेका व्यवस्था और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा भी है।
यदि ग्रामीण एकजुट रहे तो रोजगार, विकास और सम्मान—तीनों हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आंदोलन राजनीतिक और ठेका कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन गया, तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जिनके नाम पर यह पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है।