कैबिनेट की बैठक से खाली हाथ लौटे संवेदक, मंत्री दीपक बिरुआ के आश्वासन पर भी नहीं निकला समाधान; अब 27 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
रिपोर्ट : शैलेश सिंह
झारखंड में खनिज पदार्थों की बढ़ी हुई दरों, रॉयल्टी चालान की किल्लत और लंबित भुगतान को लेकर संवेदकों का आक्रोश लगातार गहराता जा रहा है। संवेदकों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खनिज पदार्थों की दरों में भारी वृद्धि कर सरकार ने ठेकेदारों और संवेदकों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार के लिए अब विकास कार्यों से ज्यादा सरकारी खजाना भरना प्राथमिकता बन गया है और इसकी कीमत संवेदकों को अपनी जेब से चुकानी पड़ रही है।
बीते दिन हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक से संवेदकों को काफी उम्मीदें थीं। उन्हें भरोसा था कि खनन विभाग द्वारा खनिज पदार्थों की बढ़ाई गई दरों और रॉयल्टी चालान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। नतीजतन, संवेदकों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया।

मंत्री के आश्वासन का क्या हुआ? बैठक का भी नहीं दिखा असर
गौरतलब है कि बीते माह जमशेदपुर के सर्किट हाउस में परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ के साथ कोल्हान क्षेत्र के संवेदकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस दौरान संवेदक संघ ने खनिज पदार्थों की दरों में वृद्धि, रॉयल्टी चालान की अनुपलब्धता और लंबित भुगतान समेत अपनी तमाम समस्याओं को लिखित रूप में मंत्री के समक्ष रखा था।
बताया जाता है कि मंत्री दीपक बिरुआ ने संवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन भी दिया था। लेकिन कैबिनेट की पिछली बैठक में किसी संशोधित प्रस्ताव का नहीं आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि संवेदकों की मांगों को सरकार के स्तर पर अपेक्षित गंभीरता नहीं मिल रही है।
संवेदकों के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि जब मंत्री के समक्ष लिखित रूप में समस्याएं रखी गईं और आश्वासन भी मिला, तो फिर सरकार के स्तर पर उनका समाधान क्यों नहीं हो सका? संवेदकों का आरोप है कि रॉयल्टी चालान और खनिज दरों के मुद्दे पर सरकार के शीर्ष स्तर तक उनकी आवाज प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई।
27 अप्रैल 2026 से पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग
संवेदक संघ की सबसे प्रमुख मांग है कि खनन विभाग द्वारा 27 अप्रैल 2026 के बाद लागू की गई खनिज पदार्थों की नई दरों के स्थान पर पूर्व की व्यवस्था बहाल की जाए। संवेदकों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों की दरें निर्धारित होने के बाद खनिज पदार्थों की कीमतों में अचानक भारी वृद्धि करना उनके साथ आर्थिक अन्याय है।
जब निर्माण कार्यों का टेंडर पुरानी दरों के आधार पर लिया गया है, तो बाद में खनिज पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि का पूरा बोझ संवेदक कैसे उठाएंगे? सरकार की नीतियों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक भार की भरपाई आखिर कौन करेगा?
संवेदकों का तर्क है कि खनिज पदार्थों की बढ़ी हुई दरों के अनुरूप निर्माण कार्यों की दरों में भी समुचित संशोधन होना चाहिए, अन्यथा पहले से लिए गए कार्य घाटे का सौदा बनकर रह जाएंगे।
अरबों रुपये का भुगतान फंसा, बाजार में आर्थिक सुस्ती
संवेदकों ने आरोप लगाया है कि खनन विभाग के एक आदेश के कारण राज्य के विभिन्न विभागों में संवेदकों की अरबों रुपये की बकाया राशि का भुगतान प्रभावित हुआ है। भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्यों में लगी पूंजी फंस गई है। दूसरी तरफ मजदूरों की मजदूरी, वाहनों का किराया, मशीनों का खर्च, निर्माण सामग्री की खरीद और बैंक ऋण का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसका असर केवल संवेदकों तक सीमित नहीं है। निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों, वाहन मालिकों, छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं तक आर्थिक संकट पहुंच रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार में आर्थिक सुस्ती महसूस की जा रही है।
संवेदकों का कहना है कि यदि समय रहते भुगतान और खनिज दरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो राज्य की विकास योजनाओं की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित होगी।
बालू घाटों का अभाव, पत्थर खदानों की लीज समाप्त, चालान की अलग मुसीबत
झारखंड में निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पर्याप्त संख्या में बालू घाट उपलब्ध नहीं हैं। कई पत्थर खदानों की लीज समाप्त हो चुकी है। जहां निर्माण सामग्री उपलब्ध है, वहां रॉयल्टी चालान की समस्या काम में बाधा बन रही है।
ऐसे में संवेदकों के सामने एक साथ कई मोर्चों पर संकट खड़ा हो गया है। एक ओर निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का दबाव है, तो दूसरी ओर खनिज सामग्री की उपलब्धता और उसकी बढ़ी हुई कीमतों ने आर्थिक गणित बिगाड़ दिया है।
संवेदकों का सवाल है कि जब सरकार पर्याप्त बालू और पत्थर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो फिर निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले संवेदकों पर क्यों डाली जा रही है?
‘संवेदकों से ही चलती है अर्थव्यवस्था’, सरकार को दिखाई हकीकत
संवेदक संघ ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि राज्य के विकास और आर्थिक गतिविधियों में संवेदकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्माण कार्यों के माध्यम से हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्टर, मशीन संचालक, छोटे व्यापारी और निर्माण सामग्री के कारोबारी भी इसी व्यवस्था से अपनी आजीविका चलाते हैं।
संवेदकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संवेदकों से ही निर्माण कार्यों की रफ्तार है, संवेदकों से ही हजारों परिवारों की रोजी-रोटी चलती है, संवेदकों से ही बाजार में आर्थिक गतिविधियां कायम रहती हैं और संवेदकों के माध्यम से ही सरकारी विकास योजनाएं धरातल पर उतरती हैं।
ऐसे में संवेदकों को आर्थिक संकट में धकेलकर राज्य की खुशहाली की कल्पना कैसे की जा सकती है?
सरकारी कर्मचारियों का भुगतान तक समय पर नहीं, फिर विकास कैसे होगा?
संवेदक संघ ने राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार अपने कर्मचारियों, मानदेय पर कार्यरत कर्मियों और निचले तबके के लोगों को समय पर वेतन एवं मानदेय उपलब्ध कराने में भी कठिनाइयों का सामना कर रही है। ऐसे में सरकारी खजाने की स्थिति मजबूत करने के नाम पर संवेदकों पर लगातार आर्थिक बोझ डालना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
संवेदकों का आरोप है कि सरकार की नीतियों और विभागीय आदेशों के कारण राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो विकास की रफ्तार थमने के साथ निर्माण क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका भी संकट में पड़ सकती है।

अब आंदोलन के मूड में संवेदक, ‘Gen Z’ की तर्ज पर एकजुटता की अपील
कैबिनेट की बैठक से निराशा हाथ लगने के बाद संवेदकों के बीच आंदोलन की आवाज तेज होने लगी है। संवेदक सूत्रों का कहना है कि अब केवल ज्ञापन देने और आश्वासन सुनने से काम नहीं चलेगा। सरकार से अपनी जायज मांगें मनवाने के लिए राज्यभर के संवेदकों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक और संगठित आंदोलन की राह अपनानी होगी।
संवेदकों के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि जिस तरह Gen Z आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत दिखाता है, उसी तरह संवेदकों को भी अपनी आर्थिक और व्यावसायिक समस्याओं को लेकर एकजुटता का परिचय देना होगा।
27 नवंबर की बैठक को सफल बनाने की अपील
इसी क्रम में आगामी 27 नवंबर को प्रस्तावित झारखंड कांट्रेक्टर एसोसिएशन की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संवेदक सूत्रों ने राज्यभर के संवेदकों से इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है।
उनका कहना है कि यह समय व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक लड़ाई लड़ने का है। यदि संवेदक अभी भी अलग-अलग रहे तो उनकी समस्याओं का समाधान और अधिक कठिन हो सकता है।
कोल्हान कांट्रेक्टर संघ की बैठक का भी नहीं निकला नतीजा
गौरतलब है कि जमशेदपुर परिसदन में कोल्हान कांट्रेक्टर संघ की बैठक के दौरान भी संवेदकों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इस बैठक में खनिज पदार्थों की दरों और रॉयल्टी कटौती समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। संवेदकों को उम्मीद थी कि बैठक के बाद सरकार के स्तर पर सकारात्मक पहल होगी।
लेकिन बीते दिन की कैबिनेट बैठक में कोई संशोधित प्रस्ताव सामने नहीं आने से संवेदकों को निराशा हाथ लगी है। सूत्रों के अनुसार, परिसदन की बैठक का अपेक्षित असर अब तक दिखाई नहीं दिया है।
सरकार और जनप्रतिनिधियों के सामने दो टूक सवाल
संवेदक संघ ने राज्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और विधायकों से अपील की है कि वे संवेदकों की समस्याओं को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि सरकार के समक्ष मजबूती से उठाकर उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल करें।
संघ की प्रमुख मांगें स्पष्ट हैं—
- रॉयल्टी चालान की कमी को तत्काल दूर कर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- खनन विभाग द्वारा 27 अप्रैल 2026 के बाद लागू खनिज पदार्थों की बढ़ी हुई दरों की समीक्षा की जाए।
- 27 अप्रैल 2026 से पूर्व की दर व्यवस्था को बहाल करने के लिए आवश्यक निर्णय लिया जाए।
- संवेदकों की लंबित अरबों रुपये की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
- बालू घाटों और पत्थर खदानों से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए।
संवेदकों का कहना है कि सरकार को अभी भी समय रहते अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा निर्माण कार्यों की गति धीमी होने, रोजगार प्रभावित होने और बाजार में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
संवेदकों की चेतावनी साफ है—अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी समस्याओं का धरातल पर समाधान चाहिए। 27 नवंबर की बैठक इस संघर्ष की अगली दिशा तय कर सकती है।










